UN में फिलिस्तीन को 'आजाद देश' बनाने के प्रस्ताव को भारी समर्थन, भारत ने भी किया वोट

सयुंक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) में फिलिस्तीन को एक आजाद देश बनाने के प्रस्ताव परदुनिया भर के देशों ने भारी समर्थन दिया है. भारत ने भी फिलिस्तीन और इजरायल को दोस्वतंत्र और संप्रभु देश मानने के पक्ष में वोटिंग की. शुक्रवार, 12 सितंबर को'न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन' का समर्थन करने के लिए मतदान हुआ. इसके पक्ष में 142 देशोंऔर विरोध में 10 देशों ने मतदान किया. वहीं, 12 देश मतदान से दूर रहे.'न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन' इजरायल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से चले आ रहे संघर्षके लिए ‘टू-स्टेट सॉल्यूशन’ यानी ‘दो-राष्ट्र समाधान’ की मांग करता है. मानेफिलिस्तीन और इजरायल शांति के साथ दो स्वतंत्र और संप्रभु देश के तौर पर रहें.लेकिन इसमें हमास की भागीदारी नहीं है, जो मौजूदा समय में गाजा पट्टी को कंट्रोलकरता है.इस डिक्लेरेशन को आधिकारिक तौर पर 'फिलिस्तीन के प्रश्न के शांतिपूर्ण समाधान औरदो-राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर न्यूयॉर्क घोषणा' कहा जाता है. रॉयटर्स कीरिपोर्ट के मुताबिक, सात पेज का यह डिक्लेरेशन जुलाई में संयुक्त राष्ट्र में दशकोंपुराने संघर्ष पर आयोजित एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का परिणाम है. इसे सऊदी अरब औरफ्रांस ने होस्ट किया था. वहीं, अमेरिका और इजरायल ने इस आयोजन का बहिष्कार कियाथा.#BREAKINGUN General Assembly ADOPTS resolution endorsing the New York Declaration on thePeaceful Settlement of the Question of Palestine and the Implementation of theTwo-State SolutionVoting resultIn favor: 142Against: 10Abstain: 12 pic.twitter.com/38ilC20OYL— UN News (@UN_News_Centre) September 12, 2025193 सदस्यीय संयुक्त राष्ट्र महासभा में लाए गए प्रस्ताव में 7 अक्टूबर, 2023 कोइजरायल पर हमास के हमलों की निंदा की गई, जिसने गाजा में युद्ध को जन्म दिया. यहप्रस्ताव गाजा में लोगों और नागरिक बुनियादी ढांचे पर किए गए इजरायली हमलों,घेराबंदी और भुखमरी की भी निंदा करता है, जिसकी वजह से विनाशकारी मानवीय संकट पैदाहुआ.इजरायल लंबे समय से संयुक्त राष्ट्र पर 7 अक्टूबर के हमलों के लिए हमास की नाम सेनिंदा ना करने का आरोप लगाता रहा है. उसने इस डिक्लेरेशन को एकतरफा बताते हुए वोटको 'नौटंकी' करार दिया. इजरायल के संयुक्त राष्ट्र राजदूत डैनी डैनन ने कहा,“इकलौता लाभार्थी हमास है... जब आतंकवादी खुशी मना रहे होते हैं, तो आप शांति कोबढ़ावा नहीं दे रहे होते, बल्कि आप आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे होते हैं.”इस प्रस्ताव का सभी खाड़ी अरब देशों ने समर्थन किया. इजरायल और संयुक्त राज्यअमेरिका ने इसका विरोध किया. साथ ही अर्जेंटीना, हंगरी, माइक्रोनेशिया, नौरू, पलाऊ,पापुआ न्यू गिनी, पराग्वे और टोंगा ने भी इसका विरोध किया.