देश के कुछ राज्यों की आर्थिक स्थिति श्रीलंका या ग्रीस जैसी हो सकती है अगर... येअगर से आगे की बात भी बताएंगे. पहले जानिए कि ये किसने, किससे कहा है. तो बात ये हैकि शनिवार 2 अप्रैल को पीएम नरेंद्र मोदी ने देश के टॉप ब्यूरोक्रैट्स के साथ एकमीटिंग की थी जिसकी जानकारी अब सामने आई है. मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर चर्चाहुई. इनमें चुनावों के दौरान सत्तारूढ़ और अन्य राजनीतिक दलों की तरफ किए जाने वालेमुफ्त चुनावी वादे (फ्रीबीज) और लोकलुभावन योजनाएं भी शामिल रहे. इंडिया टुडे कोमिली जानकारी के मुताबिक इसी को लेकर शीर्ष नौकरशाहों ने केंद्र सरकार को चेतायाहै. कहा है कि अगर इस तरह के चुनावी वादों को रोका नहीं गया तो देश के कुछ सूबों कीआर्थिक स्थिति डावांडोल हो सकती है. देश के शीर्ष सचिव पदों पर बैठे इनअधिकारियों ने पीएम मोदी के सामने दलील दी कि चुनावी वादों की वजह से शुरू हुई येयोजनाएं आर्थिक रूप से बिल्कुल भी व्यावहारिक नहीं हैं. उन्होंने यहां तक कहा किअगर ऐसे चुनावी वादे किए जाते रहे तो कुछ राज्यों की आर्थिक हालत श्रीलंका या ग्रीसजैसी बदहाल हो सकती है. ऐसे में अधिकारियों ने पीएम मोदी से मांग की है कि राजनीतिकपार्टियों को समझाया जाए कि वे अपने चुनावी और सियासी फैसले राजकोष की हालत कोदेखकर लें. किन राज्यों को लेकर चिंता जताई? टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट केमुताबिक पीएम मोदी के साथ इस मीटिंग में सचिव स्तर के अधिकांश वे अधिकारी थे, जोकेंद्र सरकार से जुड़ने से पहले राज्यों में महत्वपूर्ण पदों पर रह चुके हैं. ऐसेमें इन्हें कई राज्यों की वित्तीय स्थिति की जानकारी है. खबर के मुताबिक मीटिंग मेंकुछ सचिवों का यह तक कहना था कि कई राज्यों की वित्तीय स्थिति इतनी खराब है कि अगरवे केंद्र से न जुड़े होते तो आर्थिक मोर्चे पर बदहाल हो चुके होते. सूत्रों केमुताबिक सचिवों ने मीटिंग में ये भी कहा कि पंजाब, दिल्ली, तेलंगाना, आंध्र प्रदेशऔर पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों में सरकारों द्वारा की गई लोकलुभावन घोषणाएं बिल्कुलव्यावहारिक नहीं हैं और इन्हें लेकर कुछ न कुछ करने की जरूरत है. अधिकारियों ने कहाकि चुनावी वादों के चलते कई राज्य लोगों को मुफ्त बिजली ऑफर कर रहे हैं, इससे राज्यके खजाने पर भारी बोझ पड़ रहा है. आलम यह है कि इन लोकलुभावन वादों को पूरा करने केलिए सरकारें स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों के बजट को सीमित कर रहीहैं. अधिकारियों के मुताबिक बीजेपी ने भी हाल के चुनावों के दौरान यूपी और गोवा मेंमतदाताओं से मुफ्त एलपीजी कनेक्शन और अन्य रियायतें देने का वादा किया है, इससे भीराजकोष पर भार बढ़ेगा. सुप्रीम कोर्ट भी नाराजगी जता चुका है फ्री चुनावी वादों यानीफ्रीबीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट भी चिंता जता चुका है. बीती 25 जनवरी को उसने इसमुद्दे पर दायर एक याचिका पर सुनवाई भी की थी. इसमें मांग की गई थी कि पार्टियों कोचुनाव से पहले सरकारी खजाने से ऐसे मुफ्त उपहार देने का वादा करने से रोका जानाचाहिए, जिनका कोई मतलब नहीं है. याचिका में कहा गया था कि ऐसे वादे करने वालीपार्टियों के चुनाव चिह्न सीज कर दिए जाने चाहिए या उनका रजिस्ट्रेशन ही रद्द करदिया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय काये भी कहना था कि केंद्र सरकार को इस मुद्दे पर एक कानून बनाना चाहिए, जिससे इस तरहके चलन पर रोक लग सके. याचिका पर सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस (CJI) एनवी रमना कीबेंच ने कहा था, “हम जानना चाहते हैं कि इसे कानूनी तरीके से कैसे रोका जाए. क्याऐसा मौजूदा चुनावों के दौरान किया जा सकता है? अगले चुनाव में भी ऐसा होना चाहिए.ये एक गंभीर मुद्दा है. फ्रीबीज बजट रेग्युलर बजट से ज्यादा हो जाता है.” कोर्ट नेइस मामले में निर्वाचन आयोग (ECI) और केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब भी मांगाथा.
