बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

India-Pakistan Ceasefire Violation: Mehbooba Mufti And Omar Abdullah Makes Statement

Ceasefire पर J&K की पूर्व मुख्यमंत्री Mehbooba Mufti ने क्या कहा

operation sindoor what next indian air force tweet reveals

'ऑपरेशन सिंदूर में अब आगे क्या होने वाला है? इंडियन एयर फोर्स ने ट्वीट कर बता दिया

Squadron Leader Ginni Chaudhary Explains Minute Details About Indian Drones 

भारत के पास हैं उन्नत ड्रोन, पूर्व वायुसेना अफसर ने बताई कहां तक मार सकते हैं...

Escalation Rose Between India And Pakistan After Drone Attack

सीज़फायर तोड़ने पर भारत ने ऐसे दिया पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब

brahmos missile destroys pakistani air base evidence found in bikaner

'ऑपरेशन सिंदूर' में पाकिस्तान के एयरबेस पर दागी गई थी ब्रह्मोस मिसाइल, सबूत मिले हैं

Pakistan DGMO Calls India's DGMO For Ceasefire, Say Foreign Secretary Vikram Misri 

Pakistan के DGMO ने फोन पर भारत से क्या अपील की?

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सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने EWS आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनादिया है. फैसला एकमत नहीं है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पांच सदस्यीय बेंच केतीन न्यायाधीशों ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला दिया है और दो जजों ने उनकेफैसले से असहमति जताई है. दिलचस्प बात ये कि फैसले से असहमति जताने वाले जजों मेंखुद CJI यूयू ललित शामिल हैं.रिपोर्टों के मुताबिक मामले में चार फैसले सुनाए गए हैं. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी,जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS कोटे को संवैधानिक करारदिया है. तीनों जजों ने कहा है कि ये आरक्षण कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघननहीं करता है.वहीं जस्टिस एस रविंद्र भट ने इस राय से असहमति व्यक्त की है और बेंच की अध्यक्षताकर रहे CJI यूयू ललित ने जस्टिस रविंद्र भट की इस राय पर सहमति जताई है. हालांकिदोनों जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को उल्लंघनकारी नहीं माना है, लेकिन साथ मेंकहा है कि EWS कोटे से SC, ST और OBC के गरीब लोगों को बाहर करके 103वां संविधानसंशोधन उन भेदभावों की वकालत करता है, जिनकी संविधान में मनाही है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EWS) के लिए 10फीसदी आरक्षण कोटा रखे जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ करीब 40 याचिकाएंसुप्रीम कोर्ट (supreme court) में दायर की गई थीं. याचिकाकर्ताओं की मांग थी किEWS कोटे को रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का 'उल्लंघन' करता है.वहीं प्रतिवादी के रूप में केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने शीर्ष अदालत से अपील कीहै कि अपने फैसले में वो इस आरक्षण प्रावधान की सुरक्षा करे. दोनों तरफ की दलीलेंसुनने के बाद बीती 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.क्या है EWS आरक्षण और इससे जुड़ा विवाद?EWS यानी Economic Weaker Sections. इसी को हिंदी में कहते हैं- 'आर्थिक रूप सेपिछड़े वर्ग'. EWS रिजर्वेशन पहले से चले आ रहे आरक्षण प्रावधानों के काफी समय बादलागू किया गया. मौजूदा केंद्र सरकार जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहतसामान्य वर्ग के लिए अलग से 10 फीसदी EWS कोटा लेकर आई थी. यानी ये सरकारी नौकरियोंऔर शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ावर्ग (OBC) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था से अलग है. सरकार के इसफैसले से नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के पार चली गईहै.EWS कोटे के विरोध में कई वकील और कानूनी जानकार केशवानंद भारती और इंदिरा साहनीमामलों का हवाला देते हैं. वो कहतें है कि पांच दशक पहले केशवानंद भारती वाले मामलेमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ ने कहा था कि संसद को कानून बनाने का पूराअधिकार है, लेकिन उससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए जो कि103वें संशोधन के जरिये हुआ है.इसके अलावा इंदिरा साहनी वाले मामले को भी पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था से'छेड़छाड़' के विरोध में इस्तेमाल किया जाता रहा है. उस मामले में भी सुप्रीम कोर्टकी ही 9 जजों की बेंच ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी. लेकिन EWS के आने केबाद आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो गया है. वो ऐसे कि SC-ST कैटेगरी के लिए 22.5फीसदी आरक्षण दिया जाता है और OBC को मिलता है 27 पर्सेंट रिजर्वेशन. कुल हो गया49.5 फीसदी. 10 पर्सेंट EWS कोटा आने के बाद आरक्षण हो गया 59.5 फीसदी.इसके अलावा EWS से जुड़े प्रावधानों पर भी आपत्तियां जताई जाती हैं. मसलन, आरक्षणके लिए आर्थिक योग्यता सालाना आठ लाख रुपये तक तय किए जाने की वजह से वे लोग भी EWSके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आय ज्यादातर आवेदकों से तुलनात्मक रूप में काफीज्यादा है. ऐसे लोगों में कई आवेदक बाकायदा इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जबकि कोटाआर्थिक रूप से पिछड़े, यानी गरीब लोगों के लिए है. सवाल किया जाता है कि जब आठ लाखरुपये सालाना कमाने वाले भी EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे गरीबों काआरक्षण कहने का क्या औचित्य है.बहरहाल, आरक्षण एक बहुत जटिल मुद्दा है. इसमें कानूनी और संवैधानिक राय के साथराजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. और ये दृष्टिकोणजस्टिस रविंद्र भट और CJI ललित की राय में भी दिखा है. ये भी समझना जरूरी है कि इसमामले में कई अन्य संवैधानिक पहलू और मसले भी जुड़े हैं. ये ध्यान देने वाली बात हैकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि आरक्षण में 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा कीबाध्यता नहीं है. जाहिर है EWS पर मुकदमेबाजी का दौर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगेऔर याचिकाएं आने की पूरी संभावना है.

छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्या है मामला?

supreme court verdict on ews reservation constitutional validity of ews reservation

Supreme Court has upheld EWS reservation with 4:1 majority. Four out of five judges delivered verdicts in favor of the EWS quota, saying it didn't violate law.

EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा - "ये संवैधानिक है" - The Lallantop

लेकिन CJI यूयू ललित समेत दो जजों ने बहुमत वाले फैसले से असहमति जताई है.

EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा - "ये संवैधानिक है"

india-pakistan-ceasefire-violation-mehbooba-mufti-and-omar-abdullah-makes-statement

जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने भारत-पाकिस्तान सीमा पर हाल ही में हुए संघर्ष विराम का स्वागत किया है. उन्होंने इसे शांति की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया है. इस मामले पर उन्होंने जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्लाह से क्या कहा, जानने के लिए देखें वीडियो.

India Pakistan Ceasefire के बाद भी Pakistan की तरफ से गोलाबारी हुई. इस बीच Indian Air Force (IAF) ने Operation Sindoor के खत्म ना होने की बात कही है.

Squadron Leader Ginni Chaudhary Explains Minute Details About Indian Drones

स्क्वाड्रन लीडर गिन्नी चौधरी (रिटायर्ड) भारतीय सेना के मॉर्डर ड्रोन बेड़े की विस्तार से जानकारी दे रही हैं. ये ड्रोन हाई एलटिट्यूड सर्विलांस से लेकर सामरिक अभियानों तक जानें कि ये ड्रोन सीमा सुरक्षा, काउंटर टेररिज़्म और आपदा प्रतिक्रिया में भारत की रक्षा क्षमताओं को कैसे मजबूत करते हैं. जानने के लिए देखें वीडियो.

Ranveer Allahbadia post for Pakistanis deleted aftre faces backlash

Ranveer Allahbadia ने अपने पोस्ट में लिखा था, ये India-Pakistan के नागरिकों की नहीं बल्कि सेना और ISI की लड़ाई है.

रणवीर इलाहाबादिया ने पाकिस्तानियों को भाई-बहन बताते हुए पोस्ट डाला, लोगों ने क्लास लगा दी

Pakistan Admits Their Involvement in Pulwama Attack 2019 Amid Tension of Pahalgam

Pulwama Attack 2019: जैश-ए-मोहम्मद ने पुलवामा हमले की जिम्मेदारी ली थी. पाकिस्तान सालों से भारत के आरोपों को खारिज करता आया है. अब उसकी सेना ने पुलवामा हमले में अपनी संलिप्तता स्वीकार कर ली है.

आखिरकार पाकिस्तानी सेना ने ऑन कैमरा माना- 'पुलवामा में हमने करवाया था हमला'

Pakistan Drone Attack: इस एपिसोड में हम पाकिस्तान की ओर से हाल ही में किए गए ड्रोन हमले और नियंत्रण रेखा पर संघर्ष विराम उल्लंघन के बारे में विस्तार से बात कर रहे हैं. इस तनाव के बढ़ने का कारण क्या था? जानने के लिए देखें वीडियो

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EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा - "ये संवैधानिक है"

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