बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट. वायरल वीडियो देख बागपत चाट युद्ध की आ जाएगी याद.

बेगुसराय में बगीचे से आम, लीची लूटने पर मारपीट, वीडियो वायरल

मऊ के पास महिलाओं का एक सेल्फ हेल्प ग्रुप गोबर से पेंट बनाने का काम करता है.


गोबर से बनाया जा सकता है नैचुरल पेंट, घोसी में महिलाओं के एक ग्रुप का स्टार्टअप

संदेशखाली नॉर्थ 24 परगना जिले में पड़ने वाला एक इलाका है, लोकसभा क्षेत्र लगता है बशीरहाट.

TMC के स्थानीय नेताओं पर आरोप लगाने वाली संदेशखाली की महिलाओं ने क्या-क्या बताया?

पश्चिम बंगाल के बशीरहाट से BJP ने रेखा पात्रा को टिकट दिया है, जिन्होंने संदेशखाली  की घटना की सबसे पहली लिखित शिकायत दर्ज कराई थी. 

संदेशखाली केस की पहली शिकायत दर्ज कराने वाली रेखा पात्रा को PM मोदी ने क्या बोलकर टिकट दिया?

 देवरिया से BJP ने शशांक मणि त्रिपाठी को टिकट दिया है. सपा और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह चुनाव लड़ रहे हैं.

BJP या सपा-कांग्रेस का गठबंधन, देवरिया के लोग किसके साथ?

वाराणसी में नरेंद्र मोदी के चुनाव के पीछे कौन से लोग खड़े हैं? 

'अपने ही पेन से साइन करते हैं पीएम मोदी', वाराणसी में BJP ऑफिस के लोगों ने क्या-क्या बताया?

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पाकिस्तान को खुफिया जानकारी, ज्योति के बाद यात्री डॉक्टर का नाम कैसे आया?

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हरियाणा और पंजाब से 6 लोग गिरफ्तार, यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा भी निकली PAK की अहम जासूस

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सलमान खान ने निकाला जुगाड़, फिल्म फ्लॉप होने पर भी नहीं होगा नुकसान

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परेश रावल ने हेरा फेरी 3 क्रिएटिव डिफरेंस की वजह से छोड़ा, मगर असली कारण अब पता चला

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इंडिया की नकल कर रहे पाकिस्तान ने ओवैसी-थरूर से मुकाबले के लिए बिलावल भुट्टो को चुना

Operation Sindoor से लगा ऐसा झटका, हेडक्वार्टर में ये क्या करने लगी Pakistan Army?

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सुप्रीम कोर्ट (supreme court) ने EWS आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर फैसला सुनादिया है. फैसला एकमत नहीं है. लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक पांच सदस्यीय बेंच केतीन न्यायाधीशों ने EWS आरक्षण के समर्थन में फैसला दिया है और दो जजों ने उनकेफैसले से असहमति जताई है. दिलचस्प बात ये कि फैसले से असहमति जताने वाले जजों मेंखुद CJI यूयू ललित शामिल हैं.रिपोर्टों के मुताबिक मामले में चार फैसले सुनाए गए हैं. जस्टिस दिनेश माहेश्वरी,जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला ने EWS कोटे को संवैधानिक करारदिया है. तीनों जजों ने कहा है कि ये आरक्षण कोटा संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघननहीं करता है.वहीं जस्टिस एस रविंद्र भट ने इस राय से असहमति व्यक्त की है और बेंच की अध्यक्षताकर रहे CJI यूयू ललित ने जस्टिस रविंद्र भट की इस राय पर सहमति जताई है. हालांकिदोनों जजों ने आर्थिक आधार पर आरक्षण को उल्लंघनकारी नहीं माना है, लेकिन साथ मेंकहा है कि EWS कोटे से SC, ST और OBC के गरीब लोगों को बाहर करके 103वां संविधानसंशोधन उन भेदभावों की वकालत करता है, जिनकी संविधान में मनाही है.इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (EWS) के लिए 10फीसदी आरक्षण कोटा रखे जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ करीब 40 याचिकाएंसुप्रीम कोर्ट (supreme court) में दायर की गई थीं. याचिकाकर्ताओं की मांग थी किEWS कोटे को रद्द किया जाए, क्योंकि ये संविधान के मूल ढांचे का 'उल्लंघन' करता है.वहीं प्रतिवादी के रूप में केंद्र और कुछ राज्य सरकारों ने शीर्ष अदालत से अपील कीहै कि अपने फैसले में वो इस आरक्षण प्रावधान की सुरक्षा करे. दोनों तरफ की दलीलेंसुनने के बाद बीती 27 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.क्या है EWS आरक्षण और इससे जुड़ा विवाद?EWS यानी Economic Weaker Sections. इसी को हिंदी में कहते हैं- 'आर्थिक रूप सेपिछड़े वर्ग'. EWS रिजर्वेशन पहले से चले आ रहे आरक्षण प्रावधानों के काफी समय बादलागू किया गया. मौजूदा केंद्र सरकार जनवरी 2019 में 103वें संविधान संशोधन के तहतसामान्य वर्ग के लिए अलग से 10 फीसदी EWS कोटा लेकर आई थी. यानी ये सरकारी नौकरियोंऔर शैक्षिक संस्थानों में अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ावर्ग (OBC) के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने वाली व्यवस्था से अलग है. सरकार के इसफैसले से नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में आरक्षण की सीमा 50 फीसदी के पार चली गईहै.EWS कोटे के विरोध में कई वकील और कानूनी जानकार केशवानंद भारती और इंदिरा साहनीमामलों का हवाला देते हैं. वो कहतें है कि पांच दशक पहले केशवानंद भारती वाले मामलेमें सुप्रीम कोर्ट के 13 जजों की पीठ ने कहा था कि संसद को कानून बनाने का पूराअधिकार है, लेकिन उससे संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए जो कि103वें संशोधन के जरिये हुआ है.इसके अलावा इंदिरा साहनी वाले मामले को भी पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था से'छेड़छाड़' के विरोध में इस्तेमाल किया जाता रहा है. उस मामले में भी सुप्रीम कोर्टकी ही 9 जजों की बेंच ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी. लेकिन EWS के आने केबाद आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो गया है. वो ऐसे कि SC-ST कैटेगरी के लिए 22.5फीसदी आरक्षण दिया जाता है और OBC को मिलता है 27 पर्सेंट रिजर्वेशन. कुल हो गया49.5 फीसदी. 10 पर्सेंट EWS कोटा आने के बाद आरक्षण हो गया 59.5 फीसदी.इसके अलावा EWS से जुड़े प्रावधानों पर भी आपत्तियां जताई जाती हैं. मसलन, आरक्षणके लिए आर्थिक योग्यता सालाना आठ लाख रुपये तक तय किए जाने की वजह से वे लोग भी EWSके लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आय ज्यादातर आवेदकों से तुलनात्मक रूप में काफीज्यादा है. ऐसे लोगों में कई आवेदक बाकायदा इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जबकि कोटाआर्थिक रूप से पिछड़े, यानी गरीब लोगों के लिए है. सवाल किया जाता है कि जब आठ लाखरुपये सालाना कमाने वाले भी EWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इसे गरीबों काआरक्षण कहने का क्या औचित्य है.बहरहाल, आरक्षण एक बहुत जटिल मुद्दा है. इसमें कानूनी और संवैधानिक राय के साथराजनीति और सामाजिक दृष्टिकोण भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं. और ये दृष्टिकोणजस्टिस रविंद्र भट और CJI ललित की राय में भी दिखा है. ये भी समझना जरूरी है कि इसमामले में कई अन्य संवैधानिक पहलू और मसले भी जुड़े हैं. ये ध्यान देने वाली बात हैकि सुप्रीम कोर्ट ये भी कह चुका है कि आरक्षण में 50 प्रतिशत की संवैधानिक सीमा कीबाध्यता नहीं है. जाहिर है EWS पर मुकदमेबाजी का दौर खत्म नहीं हुआ है, बल्कि आगेऔर याचिकाएं आने की पूरी संभावना है.

छत्तीसगढ़ में आदिवासी आरक्षण का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्या है मामला?

supreme court verdict on ews reservation constitutional validity of ews reservation

Supreme Court has upheld EWS reservation with 4:1 majority. Four out of five judges delivered verdicts in favor of the EWS quota, saying it didn't violate law.

EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा - "ये संवैधानिक है" - The Lallantop

लेकिन CJI यूयू ललित समेत दो जजों ने बहुमत वाले फैसले से असहमति जताई है.

EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा - "ये संवैधानिक है"

IPL 2025 PBKS vs RR Shreyas Injury matter of concern for fans Shashank singh

Shreyas Iyer, Punjab Kings, Rajasthan Royals, Shashank Singh, Nehal Wadhera, IPL 2025, Sanju Samson

IPL 2025 के 59वें मैच में PBKS ने RR को 10 रनों से हरा दिया. इस जीत से PBKS की प्लेऑफ में जगह लगभग पक्की हो गई है. साथ ही पॉइंट्स टेबल पर भी टीम दूसरे स्थान पर पहुंच गई है.

पंजाब किंग्स ने लगभग पक्की की प्लेऑफ में जगह, पर श्रेयस की इस बात ने फैन्स की चिंता बढा दी

aimim chief owaisi calls himself pakistans dulha bhai

असदुद्दीन ओवैसी को पाकिस्तान के लोग सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं. इस पर उन्होंने खुद को पाकिस्तान का दूल्हा भाई बताया.

'दिमाग में जो भूसा भरा है...', पाकिस्तान पर ओवैसी का ये बयान नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा!

Operation Sindoor PM Narendra Modi photo advertisement on rail ticket

Operation Sindoor, PM Narendra Modi, Rail Ticket

Congress नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व CM Kamal Nath के मीडिया सलाहकार पीयूष बबेले ने एक्स पर IRCTC के टिकट का फोटो शेयर किया है. इसमें Operation Sindoor के साथ PM Narendra Modi की फोटो दिख रही है.

रेल टिकट पर 'ऑपरेशन सिंदूर' और PM मोदी की फोटो, कांग्रेस बोली- 'सेना के पराक्रम को प्रोडक्ट बना दिया'

यात्री डॉक्टर' नाम से मशहूर नवांकुर चौधरी पर पाकिस्तान के लिए जासूसी का आरोप लगा है.

Puri Jagannath Temple Mahaprasad on Dining Tables Videos SJTA Issued Statement

Puri Jagannath Temple: ‘श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन’ (SJTA) ने लोगों से अपील की है कि वो 'महाप्रसाद' के प्रति सम्मान दिखाएं. और डाइनिंग टेबल पर बैठकर इसे खाने से परहेज करें.

डाइनिंग टेबल पर जगन्नाथ मंदिर के पुजारी परोस रहे थे 'प्रसाद', मंदिर प्रशासन बोला- 'ये अनादर है'

Pakistan के लिए जासूसी करने के आरोप में अब तक 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है. जिनमें ट्रैवल ब्लॉगर और यूट्यूबर Jyoti Malhotra भी शामिल हैं.

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EWS कोटे पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई मुहर, कहा - "ये संवैधानिक है"

लेकिन CJI यूयू ललित समेत दो जजों ने बहुमत वाले फैसले से असहमति जताई है.

पाकिस्तान को खुफिया जानकारी, ज्योति के बाद यात्री डॉक्टर का नाम कैसे आया?