इलेक्टोरल बॉन्ड मामला: SIT जांच की मांग पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया

सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड की खरीद-बिक्री में जांच की मांग कराने वालीयाचिकाओं को खारिज कर दिया है. याचिका में कहा गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम केजरिये दिए गए चंदों में करोड़ों रुपये का घोटाला हुआ है. इसलिए रिटायर्ड जज कीअध्यक्षता में एक विशेष जांच दल (SIT) गठित कर इसकी जांच करवाई जानी चाहिए. लेकिन 2अगस्त को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इसे खारिज कर दिया.कहा कि याचिकाकर्ता कानून का सहारा लेने से पहले ही कोर्ट पहुंच गए और इस स्टेज परकोर्ट की तरफ से हस्तेक्षप सही नहीं है.ये याचिका गैर-सरकारी संस्था (NGO) कॉमन कॉज ने दाखिल की थी. इंडिया टुडे से जुड़ेसंजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, कॉमन कॉज की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील प्रशांतभूषण ने घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि इसमें सिर्फ राजनीतिक दल ही नहीं बल्किप्रमुख जांच एजेंसियां भी शामिल हैं. उन्होंने दावा किया कि ये देश के इतिहास केसबसे गंभीर "वित्तीय घोटालों" में से एक है. ये भी आरोप लगाया कि जिन कंपनियों नेबॉन्ड लेकर सत्तारूढ़ पार्टियों को दिए, उसके बदले में उन्हें काम मिला.चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और मनोज मिश्रा की बेंच ने कहाकि कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम को रद्द कर सारी जानकारी शेयर करने का आदेश दियाथा. फिर अब SIT जांच की मांग क्यों हो रही है? बेंच ने कहा कि वो इस मामले मेंसंविधान के अनुच्छेद-32 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का इस्तेमाल नहीं कर सकती है.रिपोर्ट के मुताबिक, इस पर प्रशांत भूषण ने कोर्ट से कहा कि ये "असाधारण" मामला है.उन्होंने दलील दी कि इसमें कुछ बड़ी जांच एजेंसी, राज्य सरकारें और बड़े बिजनेसमैनशामिल हैं. भूषण ने कहा कि कोयला घोटाला केस में भी कोर्ट की निगरानी में हुई जांचके बाद ही कोर्ट निष्कर्ष पर पहुंचा था. उन्होंने आगे कहा,"कई कंपनियों ने बनने के 3 साल के भीतर ही इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदा और पार्टियों कोडोनेट किया. मैं SIT के जरिये सिर्फ लेन-देन की जांच करने की मांग कर रहा हूं. कुछफार्मा कंपनियों की तरफ से इलेक्टोरल बॉन्ड मिलने के बाद उनके खिलाफ सभी जांच बंदकर दी गई."हालांकि, कोर्ट ने सारी दलीलों को खारिज करते हुए याचिकाकर्ताओं को सुझाव दिया किआप अपनी शिकायत लेकर संबंधित ऑथोरिटी के पास जा सकते हैं.कोर्ट ने असंवैधानिक बताया थाइस साल 15 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्टोरल बॉन्ड को असंवैधानिक करार दिया था.कोर्ट ने तब कहा था कि गुमनाम चुनावी बॉन्ड सूचना के अधिकार और अनुच्छेद 19(1)(A)का उल्लंघन हैं. कोर्ट ने माना कि राजनीतिक दलों को चंदा देने वालों की जानकारीमतदाताओं को होनी चाहिए. साथ ही नए इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने पर रोक लगा दी गई थी.ये भी पढ़ें- BJP को इलेक्टोरल बॉन्ड से सबसे ज्यादा चंदा किसने दिया, SBI के नएडेटा से क्या पता चला?फैसले में भारतीय स्टेट बैंक (SBI) को निर्देश दिया गया था कि वो बॉन्ड कीखरीद-बिक्री का सारा डेटा चुनाव आयोग को उपलब्ध कराए. एसबीआई ने पहले चुनाव आयोग कोआधा-अधूरा डेटा दिया. बॉन्ड के यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर सार्वजनिक नहीं किए गएथे. इससे ये पता नहीं चल रहा था कि किस व्यक्ति/कंपनी का चंदा किस राजनीतिक दल केपास पहुंचा. 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए भी SBI को फटकार लगाई और कहा किबैंक इलेक्टोरल बॉन्ड का यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर भी जारी करे.इसके बाद 21 मार्च को चुनाव आयोग ने यूनिक अल्फान्यूमेरिक नंबर के साथ इलेक्टोरलबॉन्ड का डेटा जारी किया. सार्वजनिक हुए आंकड़ों से पता चला था कि चुनावी बॉन्ड सेबीजेपी को सबसे अधिक कुल 8,252 करोड़ रुपए का चंदा मिला.