इलेक्टोरल बॉन्ड पर फैसला रोकने को राष्ट्रपति को पत्र, बार एसोसिएशन को पता लगा तो अध्यक्ष को क्या सुना दिया?

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन (SCBA) के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने 12 मार्च कोराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा था. इसमें इलेक्टोरल बॉन्ड पर सुप्रीमकोर्ट के फैसले (Electoral Bond SC Verdict) पर 'प्रेजिडेंशियल रेफरेंस' के तहत रोकलगाने की मांग की गई थी. अब सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने खुद को उस पत्र से अलगकर लिया है. साथ ही साथ इस पत्र की निंदा भी की है. SCBA की तरफ से कहा गया है,"सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिशन की कार्यकारी समिति के सदस्यों ने अध्यक्ष आदिश अग्रवालको ऐसा कोई भी पत्र लिखने का अधिकार नहीं दिया है. यह पत्र ऑल इंडिया बार एसोसिएशनके लेटरहेड पर लिखा गया और आदिश अग्रवाल ने इसे अपनी व्यक्तिगत क्षमता में लिखा."SCBA ने आगे लिखा,"SCBA की कार्यकारी समिति आदिश अग्रवाल के इस कदम और पत्र की सामग्री को माननीयसुप्रीम कोर्ट के इक़बाल को कम करने के प्रयास के तौर पर देखती है और स्पष्ट तौर परइसकी निंदा करती है."आदिश अग्रवाल ने क्या-क्या लिखा था?इससे पहले संविधान के अनुच्छेद 143 का जिक्र करते हुए आदिश अग्रवाल ने लिखा था,"सुप्रीम कोर्ट को खुद ही ऐसे फैसले नहीं देने चाहिए जिनसे संवैधानिक गतिरोध पैदाहो, जिनसे भारतीय संसद की महिमा और उसके सदस्यों की सामूहिक बुद्धिमत्ता कमजोर होतीहो और राजनीतिक दलों की अपनी लोकतांत्रिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा हो."अनुच्छेद 143 का जिक्रSCBA के अध्यक्ष आदिश अग्रवाल ने राष्ट्रपति मुर्मु से राजनीतिक पार्टियों,कॉर्पोरेट संस्थाओं के अलावा सभी हितधारकों के लिए न्याय सुनिश्चित करने की अपील कीथी. संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को सार्वजनिक महत्व और लोक कल्याण से जुड़ेमुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट की राय लेने का अधिकार देता है. इसके तहत राष्ट्रपतिसुप्रीम कोर्ट को लिखित में प्रश्न भेजते हैं. सुप्रीम कोर्ट को अगर उचित लगता हैतो वो विचार करने के बाद अपना जवाब राष्ट्रपति को भेज सकता है.ये भी पढ़ें- इलेक्टोरल बॉन्ड पर और बढ़ सकती हैं SBI की मुश्किलें?इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 11 मार्च को इस मामले पर सुनवाई की थी. कोर्ट ने SBI कीइलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर 30 जून तक का समय देने की मांग को खारिज कर दिया था.कोर्ट ने कहा था कि SBI 12 मार्च तक इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ा डेटा चुनाव आयोग कोसौंपे. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, SBI ने ये काम कर दिया है. अब चुनाव आयोग को15 मार्च को शाम 5 बजे तक इस डेटा को अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करना है. सुप्रीमकोर्ट ने ही 15 फरवरी को केंद्र सरकार की इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम पर रोक लगा दी थी.कोर्ट ने इसे असंवैधानिक बताया था.