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"कैसे, कब और कहां...", पहलगाम हमले पर हुई बैठक में PM मोदी का सेना को सीधा संदेश
डेढ़ घंटे चली इस मीटिंग में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, NSA अजीत डोभाल, CDS जनरल अनिल चौहान, आर्मी चीफ उपेन्द्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह भी शामिल हुए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अप्रैल को एक उच्च स्तरीय बैठक की. खबर है कि मीटिंग में पीएम मोदी ने सेना को कार्रवाई के लिए ‘पूरी तरह से आज़ादी’ देने की बात कही है. यह मीटिंग जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर हुई थी. इस हमले में 22 अप्रैल को 26 आम नागरिक मारे गए थे.
यह मीटिंग प्रधानमंत्री आवास पर ही हुई. डेढ़ घंटे चली इस बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, थलसेना प्रमुख जनरल उपेन्द्र द्विवेदी, नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी, वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह भी शामिल हुए.
इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि प्रधानमंत्री ने दोहराया कि आतंकवाद को खत्म करना देश की प्राथमिकता और संकल्प है. बताया जा रहा है कि पीएम ने सैन्य नेतृत्व पर पूरा भरोसा जताया और कहा कि उन्हें पूरी छूट है. सूत्रों के मुताबिक पहलगाम हमले को लेकर पीएम मोदी ने कहा,
'कैसे, कब और कहां जवाब देना है, इसका निर्णय सेना खुद करे.'
यह बैठक कैबिनेट सुरक्षा समिति (CCS) की बैठक से एक दिन पहले हुई, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री करते हैं. यह समिति देश की सुरक्षा मामलों में सबसे अहम निर्णय लेती है. इससे पहले 23 अप्रैल को CSS की मीटिंग हुई थी. इसी बैठक में अटारी बॉर्डर बंद करने, सिंधु जल संधि पर रोक लगाने और पाकिस्तानी वीज़ा रद्द करने का फैसला लिया गया था.
प्रधानमंत्री मोदी ने अपने हालिया ‘मन की बात’ कार्यक्रम में कहा था, "इस हमले के गुनाहगारों और साजिशकर्ताओं को सबसे कड़ी सज़ा दी जाएगी." उन्होंने यह भी कहा, "आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया 140 करोड़ भारतीयों के साथ खड़ी है. प्रभावित परिवारों को मैं आश्वस्त करता हूं कि उन्हें न्याय मिलेगा, और जल्द मिलेगा."
केंद्र सरकार कूटनीतिक हथियारों के साथ-साथ सैन्य कार्रवाई के सभी विकल्प की समीक्षा कर रही है. इसी सिलसिले में 28 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की थी. आज प्रधानमंत्री आवास पर सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई है, जिसमें सेना को पूरी छूट देने की बात कही गई है.
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