'ध्यान भटकाने वाला भाजपाई मुद्दा', वन नेशन-वन इलेक्शन पर विपक्ष के नेता क्या-क्या बोले?

'वन नेशन, वन इलेक्शन' (One Nation One Election) के प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद विपक्ष के नेता सरकार के इरादों पर सवाल उठा रहे हैं. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये ध्यान भटकाने के लिए किया गया है और ये संविधान के खिलाफ भी है. कई और विपक्षी नेता इस फैसले की आलोचना कर रहे हैं. 18 सितंबर को कैबिनेट ने इसे मंजूरी दी. संसद के आने वाले सत्र में इसके लिए एक बिल पेश किए जाने की संभावना जताई जा रही है.

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने 'एक देश, एक चुनाव' के प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि ये प्रैक्टिकल नहीं है. उन्होंने इस प्रस्ताव को मंजूरी दिए जाने को चुनाव से पहले ‘चुनावी हथकंडा’ करार देते हुए कहा,

खरगे ने आगे कहा कि देश की जनता इसे स्वीकार नहीं करेगी.

लोकसभा सांसद और AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ की आलोचना करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्र सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा,

खरगे और असदुद्दीन ओवैसी के अलावा आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान भी सामने आया है. झा ने सवाल खड़ा करते हुए कहा है,

बहुजन समाज पार्टी (BSP) की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने इस फैसले का समर्थन किया है. उन्होंने X पर लिखा है,

आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद संदीप पाठक ने इसे ‘बीजेपी का जुमला’ बताया है. उन्होंने पीटीआई से कहा,

समाजवादी पार्टी के नेता रविदास मल्होत्रा ने ANI को बताया है,

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2 सितंबर, 2023 को केंद्र सरकार ने इसके लिए कमेटी का गठन किया था. इस कमेटी में 8 सदस्य थे. अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की. उनके अलावा कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद, फाइनेंस कमीशन के पूर्व चेयरमैन एनके सिंह, लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जनरल सुभाष कश्यप, सीनियर एडवोकेट हरीश साल्वे और पूर्व चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी भी शामिल थे. केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के स्पेशल मेंबर बनाए गए थे.

कमेटी की सिफारिशें:

1. पहले चरण में लोकसभा के साथ सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हों.
2. दूसरे चरण में लोकसभा-विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय चुनाव हों.
3. पूरे देश में सभी चुनावों के लिए एक ही मतदाता सूची होनी चाहिए.
4. सभी के लिए वोटर आई कार्ड भी एक जैसा ही होना चाहिए.
5. सदन में अविश्वास, अविश्वास प्रस्ताव या ऐसी किसी घटना की स्थिति में, सदन के शेष कार्यकाल के लिए नई लोकसभा या राज्य विधानसभा के गठन के लिए नए चुनाव कराए जाने चाहिए.
6. चुनाव कराने के लिए लॉजिस्टिक्स की आवश्यकताओं को ECI पूरा करेगा. ECI राज्य चुनाव आयोगों के साथ मिलकर इसे तय करेगा.

वीडियो: वन नेशन वन इलेक्शन की चुनौतियों पर अब चुनाव आयोग ने क्या कह दिया?