"मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत नहीं", सुप्रीम कोर्ट में बोली सरकार

मैरिटल रेप को अपराध घोषित करने की जरूरत 'नहीं' है. केंद्र सरकार ने 3 अक्टूबर कोसुप्रीम कोर्ट में ये बात कही है. इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखते हुए सरकार ने कहा किमैरिटल रेप के लिए अन्य दंडात्मक उपाय मौजूद हैं, इसलिए इसे अपराध की श्रेणी मेंडालने की आवश्यकता नहीं है. सरकार ने ये भी कहा है कि मैरिटल रेप को अपराध घोषितकरना सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं है.‘सभी हितधारकों के बिना निर्णय नहीं’केंद्र सरकार ने कहा कि मैरिटल रेप का मुद्दा कानूनी से ज्यादा सामाजिक मुद्दा है.सरकार का मानना है कि इस मुद्दे का सीधा प्रभाव समाज पर पड़ेगा. एनडीटीवी में छपीरिपोर्ट के अनुसार केंद्र सरकार ने कहा कि इस मुद्दे पर सभी हितधारकों के साथ उचितपरामर्श के बिना या सभी राज्यों के मतों को ध्यान में रखे बिना निर्णय नहीं लिया जासकता.‘विवाह संस्था को सुरक्षित करना होगा’हालांकि, सरकार ने ये माना कि विवाह से महिला की सहमति खत्म नहीं होती, और इसमेंकिसी भी तरह के उल्लंघन के लिए दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. साथ ही सरकार ने येभी कहा कि विवाह में किए गए ऐसे किसी उल्लंघन के परिणाम विवाह के बाहर किए गएउल्लंघन से अलग होते हैं. शादी में पार्टनर से उचित यौन संबंधों की अपेक्षा की जातीहै. लेकिन ऐसी अपेक्षाएं पति को अपनी पत्नी को उसकी इच्छा के विरुद्ध यौन संबंधबनाने के लिए मजबूर करने का अधिकार नहीं देती हैं. केंद्र सरकार ने कहा कि बलात्कारविरोधी कानूनों के तहत किसी व्यक्ति को ऐसे काम के लिए दंडित करना गलत हो सकता है.केंद्र सरकार ने कहा कि यौन संबंध पति और पत्नी के बीच संबंधों के कई पहलुओं में सेएक है जिस पर उनके विवाह की नींव टिकी होती है. भारत के सामाजिक और कानूनी परिवेशमें विवाह संस्था की प्रकृति को देखते हुए इसे सुरक्षित करना आवश्यक है. सरकार नेकोर्ट से कहा कि अगर विवाह संस्था को सुरक्षित करना है तो कोर्ट के लिए इस अपवाद कोखारिज करना उचित नहीं होगा.