लेखपाल को जातिसूचक गाली देने के मामले में पति-पत्नी बरी, पलट कर लगाए 'भू माफ़िया' के आरोप

उत्तराखंड में रहने वाले एक व्यक्ति और उनकी पत्नी ने उत्तर प्रदेश के सहारनपुरज़िले में एक ज़मीन ख़रीदी. बाउंड्री खिंचवाने के दौरान उन्होंने कथित तौर पर उत्तरप्रदेश राजस्व विभाग के एक अफ़सर (लेखपाल) के ख़िलाफ़ जातिवादी टिप्पणी की. पुलिसमें शिकायत की गई और पुलिस के आरोपपत्र पर संज्ञान लेते हुए सहारनपुर ज़िला अदालतने उन्हें समन जारी किया. पति-पत्नी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया. हाईकोर्ट ने उनके ख़िलाफ़ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी है. ये कहते हुए कि उन्हेंलेखपाल की जाति ही नहीं मालूम थी, तो केस नहीं बनता.इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक़, याचिकाकर्ता उत्तराखंड केदेहरादून में रहते हैं. नाम, अलका सेठी और उनके पति ध्रुव सेठी. 2022 में उन्होंनेअपने उत्पीड़न को लेकर दो आपराधिक मामले दर्ज कराए थे. आरोप लगाए कि लोकल भू-माफियाउनकी जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं. इसमें राजस्वविभाग और पुलिस अफ़सर भी मिले हुए हैं. ये भी पढ़ें - 'आपसी बातचीत में जातिसूचक टिप्पणी करना SC/ST एक्ट के तहत अपराधनहीं'इसके बाद अगस्त, 2023 में सहारनपुर के बिहारीगढ़ पुलिस स्टेशन में इस दंपत्ति केख़िलाफ़ एक केस शुरू किया गया. आरोप लगाए गए कि सतपुड़ा गांव में भूमि निरीक्षण केदौरान उन्होंने लेखपाल से बदतमीज़ी की. शिकायतकर्ता (लेखपाल) के मुताबिक़, दंपति ने धमकी दी कि अगर उनकी बातें न मानी गईं,तो वो लेखपाल पर एक महिला के साथ दुर्व्यवहार और भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगादेंगे. लेखपाल ने तो यहां तक बताया कि उन्हें ग़ैरक़ानूनी तरीक़े से हिरासत मेंरखा गया था और स्थानीय स्टेशन हाउस अधिकारी (SHO) के कहने के बाद ही छोड़ा गया. इनआरोपों के आधार पर पति-पत्नी के ख़िलाफ़ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति(अत्याचार निवारण) एक्ट के उल्लंघन सहित IPC के संबंधित धाराओं में केस दर्ज कियागया.ये भी पढ़ें - जातिसूचक गाली देने वाली लड़की ने माफी मांगी हैदूसरी ओर दंपति ने लेखपाल के ख़िलाफ़ कोई भी जातिवादी टिप्पणी करने की बात नकारी.कहा कि वे उसकी जाति जानते ही नहीं थे, तो जातिसूचक टिप्पणी करने का कोई सवाल हीनहीं. उनका कहना था कि चूंकि उनकी ज़मीन हड़पने की साज़िश में माफ़िया के साथसरकारी अधिकारी भी मिले हुए हैं, इसीलिए ये केस दर्ज किया गया है. कोर्ट ने किसकी मानी?दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने माना कि इस बात का एक भी सबूत नहीं हैकि दंपति को लेखपाल की जाति पता हो... इसलिए जाति संबंधी शब्दों का इस्तेमाल करनेकी बात में बहुत दम नहीं है. जस्टिस प्रशांत कुमार ने आदेश में कहा,माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के मद्देनज़र जब तक ये साबित नहीं हो जाता किआवेदक पीड़ित की जाति के बारे में जानते हैं, तब तक उनके लिए ऐसी टिप्पणी करने काकोई अवसर नहीं है. अगर किया भी जाए, तो अनजाने में होगा. इसलिए ये अनुसूचित जाति औरअनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(2)(v) के तहत अपराध नहीं मानाजाएगा.हालांकि, इस केस में भू-माफ़िया, राजस्व अफ़सरों और तत्कालीन SHO की मिलीभगत दिखतीहै. दंपति को ग़लत तरीक़े से फंसाया गया है. राजस्व अफ़सरों, पुलिस कर्मियों औरभू-माफ़ियाओं के मिलीभगत की भी जांच की जानी चाहिए.जस्टिस प्रशांत कुमार ने पुलिस महानिदेशक से मामले की जांच संबंधित वरिष्ठ पुलिसअधीक्षक से कराने के निर्देश दिए हैं.