दो दिन में कैसे तय हुआ कि EWS आरक्षण मिलने वाला है?

आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी EWS को मिलने वाले आरक्षण की संवैधानिक वैधता परसुप्रीम कोर्ट का एक अहम फैसला आ गया है. सोमवार, 7 नवबंर को सुप्रीम कोर्ट ने 3:2के बहुमत से EWS कोटे को सही बताया है. CJI यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पांच जजोंकी पीठ में शामिल तीन जजों ने कहा कि EWS आरक्षण संवैधानिक है और ये संविधान के मूलढांचे का उल्लंघन नहीं करता है.हालांकि, फैसला EWS कोटे के समर्थन में जाने के बावजूद दिलचस्प है. इसकी एक वजह तोयही है कि पांच में से दो जजों ने बहुमत वाले जजों से अलग राय रखी है. उन्होंने EWSरिजर्वेशन को उल्लंघन करने वाला तो नहीं बताया, लेकिन ये भी कह दिया कि EWS आरक्षणके लिए लाया गया 103वां संविधान संशोधन उन्हीं भेदभावों की प्रैक्टिस करता है,जिनकी संविधान में मनाही है. दूसरी बड़ी वजह ये कि ये राय देने वाले जजों मेंजस्टिस रवींद्र भट्ट के साथ CJI यूयू ललित भी शामिल हैं.दोनों जजों की ये राय हमें जनवरी 2019 में ले जाती है. जब केंद्र की नरेंद्र मोदीसरकार ने 103वें संविधान संशोधन के जरिए EWS के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षासंस्थानों में आरक्षण सुनिश्चित किया था. तब से लेकर आज तक ना सिर्फ EWS कोटे परतकनीकी बहस छिड़ी हुई है, बल्कि इसे लागू करने के केंद्र के तरीके पर भी सवाल उठतेरहे हैं.कैसे लागू हुआ था EWS आरक्षण?सात जनवरी, 2019. केंद्र सरकार की मंत्री परिषद सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर परकमजोर लोगों के लिए सरकारी नौकरियों और शिक्षा संस्थानों में 10 फीसदी आरक्षण लागूकरने के प्रस्ताव को हरी झंडी देती है. ये तय किया गया कि ये आरक्षण अनुसूचित जाति(SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) को मिल रहे कुल 49.5 फीसदीआरक्षण में हस्तक्षेप नहीं करेगा, बल्कि अलग से दिया जाएगा.इसके लिए जरूरी था संविधान में बदलाव. सो सरकार अगले ही दिन यानी आठ जनवरी, 2019 कोसंविधान संशोधन बिल ले आई. उसी दिन इसे पारित भी करा लिया. बिल पारित कराने की येजल्दबाजी नौ जनवरी, 2019 को भी दिखी. बिल को ऊपरी सदन में लाने और पारित कराने काकाम आनन-फानन में कर दिया गया. देश के इतने बड़े और संवेदनशील मुद्दे से जुड़ेविधेयक को सरकार ने 48 घंटों के अंदर पारित करा लिया था. इसके तीन दिन बाद ही 12जनवरी, 2019 को तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के साथ विधेयक कोकानून का रूप दे दिया गया.विपक्षी दलों ने सरकार के इस तरीके पर सवाल उठाए. कहा गया कि मई 2019 के लोकसभाचुनाव से कुछ महीने पहले ये बिल लाकर केंद्र ने वोट की राजनीति की है. ये भी ध्यानदेने की बात है कि संसद में बिल लाने से पहले सांसदों को इसकी कॉपी तक नहीं दी गईथी. इतने महत्वपूर्ण बिल पर बहस के लिए विभागीय समितियों को शामिल किया जाता है.आरोप लगा कि EWS आरक्षण से जुड़े बिल के मामले में ऐसा नहीं किया गया. सरकार केआलोचकों का कहना है कि उसका रवैया संवैधानिक रूप से नैतिक और शिष्ट नहीं था,क्योंकि बिल पर संसद में ना तो ठीक से बहस हुई, ना ही उसकी समीक्षा हो सकी.आय सीमा का मुद्दाये विवाद की शुरुआत थी. बात अभी आगे जानी थी. 14 जनवरी, 2019 को केंद्र ने EWS कोटालागू कर दिया. इसके साथ ही सामान्य वर्ग के आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों के लिए 10फीसदी आरक्षण सुनिश्चित हो गया. तीन दिन बाद सरकार आधिकारिक मेमोरेंडम जारी करबताती है कि सालाना आठ लाख रुपये की आय वाले परिवार EWS की श्रेणी में आएंगे औरउन्हें आरक्षण का लाभ दिया जाएगा. इस प्रावधान पर सवाल उठे. कहा गया कि सरकार नेकिस आधार पर आठ लाख रुपये की आय सीमा तय की. सरकार का दावा रहा है कि उसने स्टडी के आधार पर ही आठ लाख रुपये की सीमा निर्धारितकी है. हालांकि, SC/ST/OBC आरक्षण के समर्थकों और कई कानूनी जानकार इस पर सवालउठाते हैं. वो बार-बार पूछते रहे हैं कि आखिर सरकार ने कौन सी स्टडी की है.अंग्रेजी अखबार द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी 2022 में NEET परीक्षा सेजुड़े एक मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जज और अब CJI बनने जा रहेजस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने भी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से सवाल किया था,"14 जनवरी को संशोधन हुआ. 17 जनवरी को आधिकारिक मेमोरेंडम आया. यानी सामाजिक न्यायमंत्रालय से राय-मशविरा, विचार-विमर्श वगैरा की पूरी प्रक्रिया महज तीन दिन मेंपूरी होकर 17 जनवरी तक सारा काम खत्म कर दिया गया?"इस पर तुषार मेहता ने कोर्ट से कहा कि सरकार ने आय सीमा ऐसे ही तय नहीं की, बाकायदास्टडी के आधार पर ही इसे निर्धारित किया है. तब बेंच में शामिल दूसरे जज एएसबोपन्ना ने सरकार के वकील को अक्टूबर 2020 का एक हलफनामा याद दिलाया. उसमें कहा गयाथा कि आय सीमा वाला क्राइटेरिया तो OBC कोटे के क्रीमी लेयर की ‘पहचान’ के लिए लायागया था. लेकिन आय सीमा के निर्धारण से जुड़े विवाद को सुलझाने के लिए बनाई गई समितिने 31 दिसंबर, 2020 को कोर्ट में बयान दिया कि EWS के लिए दी गई आय सीमा OBC केक्रीमी लेयर पर आधारित नहीं है.जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने समिति के बयान का हवाला देकर कहा था कि ये सब बातें करकेसरकार की कमेटी केवल आय सीमा को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही है.आठ लाख रुपये की आय सीमा को लेकर आपत्तियां और भी हैं. मसलन, इसकी वजह से वे लोग भीEWS के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिनकी आय ज्यादातर आवेदकों से तुलनात्मक रूप मेंकाफी ज्यादा है. ऐसे लोगों में कई आवेदक बाकायदा इनकम टैक्स फाइल करते हैं, जबकिकोटा आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है. हालांकि, इस पर सरकार का कहना है किEWS के लिए आय सीमा की शर्तें काफी स्ट्रिक्ट हैं और इसका मतलब पूरे परिवार की आयसे है, ना कि किसी एक व्यक्ति की.50 पर्सेंट से ज्यादा हो गया आरक्षणEWS कोटे के आलोचक केशवानंद भारती और इंदिरा साहनी वाले मामलों का हवाला देते हैं.वो कहतें है कि पांच दशक पहले केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट के 13 जजोंकी पीठ ने कहा था कि संसद को कानून बनाने का पूरा अधिकार है, लेकिन उससे संविधान केमूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, जो 103वें संशोधन से हुआ है.इसके अलावा इंदिरा साहनी वाले मामले को भी पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था से'छेड़छाड़' के विरोध में इस्तेमाल किया जाता रहा है. उस मामले में भी सुप्रीम कोर्टकी ही 9 जजों की बेंच ने आरक्षण की सीमा 50 फीसदी तय कर दी थी. लेकिन EWS के आने केबाद आरक्षण 50 फीसदी से ज्यादा हो गया है. वो ऐसे कि SC-ST कैटेगरी के लिए 22.5फीसदी आरक्षण दिया जाता है और OBC को मिलता है 27 पर्सेंट रिजर्वेशन. कुल हो गया49.5 फीसदी. 10 पर्सेंट EWS कोटा आने के बाद आरक्षण हो गया 59.5 फीसदी. अब ये आरोपलग रहे हैं कि इस फैसले में 50 फीसदी की सीमा का ध्यान नहीं रखा गया.

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आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों यानी EWS को मिलने वाले आरक्षण की संवैधानिक वैधता को सुप्रीम कोर्ट ने सही ठहराया है.

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