दिल्ली में पानी के लिए त्राहिमाम क्यों? जल संकट की पूरी इनसाइड स्टोरी

दिल्ली में पानी की कमी से बवाल मचा हुआ है. आज, 16 जून को छतरपुर में दिल्ली जलबोर्ड (DJB) के ऑफिस पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने हमला बोल दिया. ऑफिस पर पथराव कियाशीशे तोड़ डाले. दिल्ली सरकार चलाने वाली आम आदमी पार्टी का आरोप है कि ये सबबीजेपी ने करवाया है. लेकिन राजनीतिक को किनारे रख कर देखे तो दिल्ली में जल संकटनया नहीं है. और ना ही ये प्रोटेस्ट पहली बार हो रहे हैं. तमाम दावों और वादों केबावजूद हर साल दिल्ली वालों को इस समस्या से जूझना पड़ता है. तो आखिर दिल्ली के इसजल संकट का कारण क्या है? दिल्ली को कितना पानी चाहिए? दिल्ली को पानी कहां सेमिलता है? और आखिर सरकार क्या कर रही है? इन सवालों के जवाब समझने की कोशिश करतेहै.दिल्ली में जल संकट की वजह क्या है?दिल्ली में लगातार बढ़ते जल संकट के पीछे कई कारण हैं. जिनमें ग्राउंड वाटर काअत्यधिक निकास, वाटर बॉडीज का पॉल्यूशन, प्रवासी आबादी में लगातार वृद्धि, क्लाइमेटचेंज के प्रतिकूल प्रभाव, घटिया वाटर मैनेजमेंट और इंटर स्टेट जल विवाद शामिल है.आरोप ये भी लगते हैं कि डिमांड और सप्लाई के अंतर को पाटने के दबाव में DJB नेपिछले पांच सालों में ग्राउंड वाटर का खूब दोहन किया है. यह निकासी 2020 में 86 MGDसे 2024 में लगभग 135 MGD हो गई है. DJB के 8 जल उपचार संयंत्र (WTP) ज्यादातर समयअपनी पूरी क्षमता के साथ काम करते हैं, फिर भी महानगर की जरूरतों को पूरा नहीं करपाते.अभी पानी की कमी क्यों हो गई है?दिल्ली में रोजाना लगभग 3.7-3.8 अरब लीटर पानी का उत्पादन होता है. लेकिन गर्मियोंमें दिल्ली को लगभग 5 अरब लीटर प्रति दिन पानी की जरूरत होती है. और गौर करने वालीबात ये कि यहां पानी का उत्पादन पिछले एक सप्ताह में कम हुआ है. इडियन एक्सप्रेस कीरिपोर्ट के अनुसार, उत्तरी दिल्ली के वजीराबाद में स्थित WTP 12 से 14 मई और फिर 18मई से 1 जून तक अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सका था. इसी दौरान दिल्ली मेंअत्यधिक गर्मी थी, जिसने संकट को और बढ़ा दिया. 6 जून को दिल्ली में 3.8 अरब लीटरपानी का उत्पादन हुआ. 7 जून को ये घटकर 3.7 अरब लीटर और 9 जून को और भी घट गया. 12जून को 3.6 अरब लीटर पानी का उत्पादन हुआ. यानी दिल्ली की जरूरत के मुकाबले पानी कममिल रहा है.दिल्ली पानी के लिए पड़ासी राज्यों पर निर्भर?दिल्ली अपनी पेयजल मांग के 90 प्रतिशत पानी के लिए पड़ोसी राज्यों हिमाचल प्रदेश,उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पर निर्भर है. ज्यादातर पानी यमुना,रावी-व्यास और गंगा नदियों से आता है. इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार,दिल्ली को उत्तर प्रदेश में ऊपरी गंगा नहर के जरिए गंगा से रोजाना 470 क्यूसेक पानीमिलता है. यमुना और रावी-ब्यास नदियों से शहर को 1,049 क्यूसेक पानी की आपूर्ति कीजाती है.दिल्ली जल बोर्ड (DJB) भी यमुना से सीधे पानी लेता है. दिल्ली की जल आपूर्ति यमुना,ऊपरी गंगा नहर, भाखड़ा स्टोरेज और ग्राउंड वाटर से होती है. दिल्ली को अपनी कुलजरूरत का 41 प्रतिशत पानी यमुना, 27 प्रतिशत पानी ऊपरी गंगा नहर, 24 प्रतिशत पानीभाखड़ा स्टोरेज और 9 प्रतिशत ट्यूबवेल वगैरह से मिलता है. हिमाचल और दिल्ली में पानी का क्या विवाद है? दिल्ली जल संकट को लेकर 31 मई को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली.याचिका में बताया गया कि राजधानी में पानी के प्राथमिक स्रोत सोनिया बैराज औरभागीरथी बैराज अपनी अधिकतम क्षमता से काम कर रहे हैं. लेकिन उससे हरेक इलाके मेंपानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है. सरकार ने कोर्ट से अपील किया कि जो एक्स्ट्रापानी हरियाणा सरकार को हिमाचल प्रदेश से मिलता है, उसे दिल्ली को दिलवा दिया जाए.कोर्ट ने हिमाचल सरकार को एक्स्ट्रा पानी तुरंत दिल्ली के लिए छोड़ने का आदेश दिया.और हरियाणा सरकार को भी ये कहा गया कि इस पानी को दिल्ली तक पहुंचाएं.हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी छोड़ने का आदेश दियाथा. हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 12 जून को पत्रकारों से बातचीत में कहाकि हमने पानी छोड़ दिया है. और वकीलों से कहा है कि वे इस बारे में सुप्रीम कोर्टको सूचित करेंगे. पानी हरियाणा से होकर दिल्ली जाएगा और हमने अपना पानी नहीं रोकाहै. इस बारे में हरियाणा के सिंचाई और जल संसाधन मंत्री अभय सिंह यादव से पूछा गयातो उन्होंने बताया कि फिलहाल हिमाचल प्रदेश से पानी नहीं मिला है. जैसे ही हरियाणाको पानी मिलता है वो तुरंत उसे दिल्ली की ओर भेज देगा.लेकिन 13 जून को सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में हिमाचल सरकार अपने पिछले बयान से पलटगई. उन्होंने कहा कि उनके पास अतिरिक्त पानी नहीं है. ऐसे में वो दिल्ली को पानीनहीं दे सकते हैं. इसके बाद कोर्ट ने दिल्ली सरकार को जल आपूर्ति के लिए अपर यमुनारिवर बोर्ड (UYRB) का रूख करने का निर्देश दिया.सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर कहा कि राज्यों के बीच में यमुना जल बंटवारा एक बेहदजटिल विषय है. सुप्रीम कोर्ट के पास फॉर्मूला तय करने की विशेषज्ञता नहीं है. इस परसभी पक्षों से बातचीत के बाद ही किसी नतीजे पर पहुंचा जा सकेगा. कोर्ट ने आगे कहाकि पानी के बंटवारे का मुद्दा अपर यमुना रिवर फ्रंट पर छोड़ देना चाहिए. कोर्ट नेअपर यमुना रिवर फ्रंट को निर्देश दिया कि वो दिल्ली सरकार का आवेदन मिलने के बादमीटिंग कर जल्दी से जल्दी इस मुद्दे को सुलझाए. अगर जरूरत हो तो बोर्ड रोजाना बैठककर सकती है.दिल्ली हरियाणा जल विवाद कितना पुरानायह विवाद करीब 3 दशक पहले शुरू हुआ. साल 1995 में कमोडोर सुरेश्वर धारी सिंह नेसुप्रीम कोर्ट में एक पीआइएल दायर किया था. उन्होंने इस याचिका में यमुना नदी केप्रवाह को ठीक करने की मांग की थी. उन्होंने तर्क दिया कि पीने के पानी को बाकीचीजों के मुकाबले ज्यादा महत्व मिलना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट का फैसला उनके पक्ष मेंआया. कोर्ट ने कहा कि घरेलू उपयोग के लिए पानी का अधिकार बाकी दूसरी चीजों सेज्यादा जरूरी है. दिल्ली ज्यादा पानी की हकदार है. कोर्ट ने हरियाणा को आदेश दियाकि दिल्ली को पूरे साल जरूरी मात्रा में पानी देना होगा.टैंकर माफिया के आगे मजबूर दिल्ली सरकार13 जून को दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. हलफनामें मेंसरकार ने बताया कि हम मजबूर है. हम टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते.क्योंकि टैंकर माफिया दिल्ली से नहीं बल्कि हरियाणा से संचालित होते हैं. जिसकी वजहसे हमारे हाथ बंधे हुए हैं.ये भी पढ़ें - हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को पानी देने से मना किया, अब कहां सेमिलेगा?टैंकर माफिया विवाद और मुनक नहरदिल्ली हरियाणा जल विवाद में मुनक नहर का जिक्र जरूर आता है. हरियाणा से दिल्ली केलिए पानी मुनक नहर से ही आता है. इसको बनाने का काम 2003 में शुरू हुआ था और 2012में बनकर तैयार हुआ. इसे हरियाणा सरकार ने बनवाया था. यह करनाल जिले में यमुना कापानी लेकर खूबरू और मंडोर बैराज से होते हुए दिल्ली के हैदरपुर पहुंचती है. इस नहरकी लंबाई 102 किलोमीटर है.मुनक नहर से टैंकर माफिया अवैध रूप से पानी निकाल लेते हैं. बीते दिनों मुनक नहर सेपानी चुराने की घटना सामने आई थी. जिसकी शिकायत दिल्ली सरकार ने एलजी वीके सक्सेनासे की थी. एलजी ने टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई के लिए मुनक नहर इलाके मेंदिल्ली पुलिस की तैनाती कर दी थी. अब इस इलाके में दिल्ली पुलिस के जवान पेट्रोलिंगकर रहे हैं.दिल्ली जल बोर्ड का काम क्या है?दिल्ली जल बोर्ड अधिनियम, 1998 के तहत दिल्ली जल बोर्ड का गठन हुआ था. दिल्ली मेंपीने के पानी के उत्पादन और वितरण की जिम्मेदारी इसकी है. जल बोर्ड वेस्ट वाटर औरसीवेज ट्रीटमेंट के लिए भी जिम्मेदार है. दिल्ली के अधिकतर हिस्सों में जल बोर्ड हीपानी की सप्लाई करता है.