हिमाचल प्रदेश ने दिल्ली को पानी देने से मना किया, अब कहां से मिलेगा?

देश की राजधानी दिल्ली में पानी की मारामारी हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार को दिल्ली के लिए 137 क्यूसेक पानी छोड़ने का आदेश दिया था. लेकिन हिमाचल सरकार ने 13 जून को यू-टर्न लेते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उसके पास दिल्ली के लिए अतिरिक्त पानी नहीं है. इसके बाद  सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को पानी की सप्लाई के लिए अपर यमुना नदी बोर्ड (UYRB) से संपर्क करने के लिए कहा है.

न्यूज एजेंसी PTI की रिपोर्ट के मुताब़िक, हिमाचल प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि उसके पास 137 क्यूसेक अतिरिक्त पानी नहीं है. और सरकार ने अपना पूर्व बयान वापस ले लिया. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले की वेकेशन बैंच ने दिल्ली सरकार को आदेश दिया कि अगर उसने अभी तक आवेदन नहीं किया है तो वह मानवीय आधार पर पानी की सप्लाई के लिए आज (13 जून) शाम पांच बजे तक बोर्ड के सामने आवेदन प्रस्तुत करे. कोर्ट ने कहा,

11 जून को सुप्रीम कोर्ट ने राजधानी में टैंकर माफिया और पानी की बर्बादी को लेकर दिल्ली सरकार से सवाल पूछे और AAP सरकार से पानी की बर्बादी रोकने के उपायों के बारे में हलफनामा दाखिल करने को कहा. जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा और जस्टिस प्रसन्ना बी वराले ने देश की राजधानी में टैंकर माफियाओं पर कड़ी आपत्ति जताई और दिल्ली सरकार से पूछा कि उसने टैंकर माफियाओं के खिलाफ क्या कार्रवाई की है.

पीठ ने यह भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार टैंकर माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकती तो वह दिल्ली पुलिस से टैंकर माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने को कहेगी.

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 इधर, उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली की जल मंत्री आतिशी पर हमला बोला और इस मुद्दे पर अन्य राज्यों को दोषी ठहराने के लिए उनकी आलोचना की. तिवारी ने आतिशी से सवाल किया कि अगर टैंकर वालों को पानी मिल रहा है तो सरकार को पानी क्यों नहीं मिल पा रहा है. न्यूज एजेंसी ANI से बातचीत के दौरान मनोज तिवारी ने कहा,

उन्होंने आगे कहा, 

भाजपा नेता ने कहा कि आम आदमी पार्टी (आप) पिछले नौ साल से सरकार चला रही है और आतिशी अभी भी कारण बता रही हैं. 

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