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अगर ख़ुश हैं कि EPF में बदलाव से ज़्यादा सैलरी मिलेगी, तो रुक जाइए!

प्राइवेट सेक्टर में सैलरी से एक हिस्सा एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड (EPF) की तरह कटता है. उतना ही हिस्सा उस कंपनी की तरफ से डाला जाता है, जहां कर्मचारी काम करते हैं. ये भविष्य के लिए एक तरह का निवेश है. सिक्योरिटी के लिए. कोरोना वायरस और लॉकडाउन का दौर है. लोगों को हाथ में ज़्यादा पैसा चाहिए. इसके लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 13 मई को EPF में योगदान को घटाने का ऐलान किया. कर्मचारी और एंप्लॉयर (जहां कर्मचारी काम करता है) का EPF में योगदान बेसिक सैलरी का 12-12 फीसदी होता है, जिसे घटाकर 10 फीसदी कर दिया गया है. हालांकि ये अगले तीन महीने जून, जुलाई और अगस्त के लिए ही लागू होगा.

इसका मतलब है कि कंपनी को कर्मचारियों को दी जाने वाली बेसिक सैलरी में पीएफ का पैसा दो फीसदी कम देना होगा. मतलब उसकी बचत. कर्मचारी की भी सैलरी से दो फीसदी कम पैसे कटेंगे, तो ज़्यादा वेतन हाथ में आएगा. सरकार ने कहा है कि इससे 4.3 करोड़ कर्मचारियों और 6.5 लाख एंप्लॉयर को फायदा होगा. हालांकि केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों का पीएफ 12 फीसदी ही कटता रहेगा. सरकार का कहना है कि इससे 6,750 करोड़ रुपए ज़्यादा लोगों के हाथ में आएंगे.

वित्त मंत्रालय का कहना है, ‘बिजनेस को प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए सपोर्ट की ज़रूरत है. ऐसे में एंप्लॉई को टेक होम सैलरी ज़्यादा देने और एंप्लॉयर को राहत देना ज़रूरी है.’

लेकिन क्या सच्ची-मुच्ची इसमें फायदा है?

अभी बेसिक सैलरी का 12 फीसदी पीएफ में कटता है. अब सिर्फ 10 फीसदी कटेगा. यानी टेक होम सैलरी बढ़ जाएगी. मतलब शॉर्ट टर्म में फायदा. लेकिन सरकार ने कर्मचारी और कंपनी, दोनों को ‘राहत’ देने की बात कही है. अभी ये साफ नहीं है कि कंपनियों का जो दो फीसदी हिस्सा कम किया गया है, वो कर्मचारी की टेकहोम सैलरी में जुड़ेगा या नहीं. अगर ऐसा नहीं होता है, तो कर्मचारी को घाटा होगा. लॉन्ग टर्म में बचत में नुकसान होगा. EPF में कम पैसे जमा होंगे.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की तरफ से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 मई को की, जिसमें उन्होंने EPF को लेकर घोषणा की. फोटो: PTI
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पीएम मोदी की तरफ से घोषित किए गए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को लेकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस 13 मई को की, जिसमें उन्होंने EPF को लेकर घोषणा की. फोटो: India Today

इकॉनमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगर हम अभी मौजूद सूचनाओं पर जाएं, तो नौकरी देने वाली कंपनी दो प्रतिशत कटौती से होने वाली बचत को कर्मचारी के पीएफ में डाल भी सकती है और नहीं भी. इसके लिए वो बाध्य नहीं है. इस पर आगे नोटिफिकेशन से हो सकता है स्थिति स्पष्ट हो. एक्सपर्ट कहते हैं कि इस फैसले में कंपनी की तरफ से एंप्लॉई के पीएफ में अतिरिक्त भुगतान करने की बाध्यता कॉन्ट्रैक्ट पर निर्भर करती है.

कंपनी अगर अपनी बचत पीएफ में न डाले तो…

अगर कंपनी पैसे नहीं डालती है, तो आपके पीएफ में तीन महीने तक उसका हिस्सा कम हो गया. जाहिर है कि पीएफ पर सरकार की तरफ से ब्याज के तौर पर मिलने वाला मुनाफा भी कम होगा. मान लिया कंपनी की तरफ से दिया जाने वाला पीएफ शेयर आपके कॉस्ट टू कंपनी (CTC) में जुड़ा हुआ है. पीएफ में कटौती से जो बचत होती है, अगर कंपनी चाहे, तो उसे कैश अलाउंस की तरह दे सकती है. जहां कंपनी का पीएफ में योगदान CTC का हिस्सा नहीं है, तो कंपनी इसे बचत की तरह अपने पास भी रख सकती है. ऐसी स्थिति में सरकार की तरफ से दिए जाने वाले ब्याज वगैरह को जोड़-जाड़कर कर्मचारी के रिटायरमेंट कॉरपस और पेंशन पर असर पड़ेगा और उसे कम पैसे मिलेंगे.


20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज में छोटे और मझले उद्योगों को क्या मिला?

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