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सरकारी बैंक कर्मी की मौत हुई तो परिवार को अब पहले से ज़्यादा आर्थिक मदद मिलेगी

केंद्र सरकार ने सरकारी बैंकों के कर्मचारियों को लेकर बड़ा कदम उठाया है. उसने सरकारी बैंक में काम करने वाले कर्मचारी की मौत होने पर उसके परिवार को मिलने वाली पेंशन में इजाफा किया है. इंडिया टुडे/आजतक के मुताबिक, केंद्र सरकार ने ये फैसला किया है कि अब सरकारी बैंक कर्मी की मौत के बाद परिवार को उसकी अंतिम सैलरी के 30 फीसदी के बराबर पेंशन मिलेगी.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने मुंबई दौरे के दौरान ये फैसला किया है. उन्होंने बुधवार 25 अगस्त को सरकारी बैंकों के कामकाज की वार्षिक समीक्षा की. इसी दौरान ये फैसला भी लिया गया, जिसकी जानकारी वित्त सचिव देवाशीष पांडा ने दी है.

क्या फायदा है?

केंद्र सरकार के इस फैसले के बाद कहा जा रहा है कि इससे मृत बैंक कर्मियों के परिवार को मिलने वाली पेंशन 30 हज़ार रुपये से 35 हज़ार रुपये तक हो जाएगी. पहले इस पर 9284 रुपये तक की कैप थी. अब नए सिस्टम को लागू करने के लिए सरकार ने बैंक कर्मियों के पेंशन फंड में योगदान बढ़ाने का भी फैसला किया है. अभी तक न्यू पेंशन सिस्टम (NPS) के तहत पेंशन फंड में कर्मचारी खुद 10 फीसदी योगदान देते थे और 10 फीसदी योगदान बैंक देते थे. अब बैंक की तरफ से आने वाले योगदान को 14 फीसदी कर दिया गया है.

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समीक्षा बैठक में वित्त मंत्री ने PSU बैंकों की सालाना रिपोर्ट पर भी चर्चा की. साथ ही बैंकों से ‘आत्मनिर्भर भारत’ को अमल में लाने पर भी बात की. इसके अलावा निर्मला सीतारमण ने बैंकों से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग-अलग योजनाएं बनाने को कहा है.

कर्मचारियों को लेकर हालिया दूसरा बड़ा फैसला

बीते 3-4 दिनों में ये दूसरा मौका है जब सरकार ने कर्मचारियों को लेकर कोई बड़ा फैसला किया है. बैंक कर्मियों से पहले वित्त मंत्रालय ने कोरोना काल में बेरोजगार हुए लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया था. बीती 21 अगस्त को उसने फैसला किया था कि जिन लोगों की कोविड काल में नौकरी चली गई थी, उनके प्रॉविडेंट फंड का पैसा अगले एक साल तक सरकार ही देगी. कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के हिस्से का पीएफ इसमें शामिल है. यानी 2022 तक दोनों का हिस्सा सरकार देगी.

हालांकि इसके लिए दो शर्तें रखी गई हैं. पहली- इस योजना का लाभ वही लोग उठा पाएंगे, जो नौकरी खोने के बाद फॉर्मल सेक्टर में छोटे स्तर की नौकरी कर रहे हों. दूसरी- कर्मचारी EPFO पंजीकृत कंपनी में काम कर रहे हों.

इसके अलावा ये भी ऐलान किया गया था कि ऐसे जिले, जहां इनफॉर्मल सेक्टर में काम करने वाले 25 हज़ार से अधिक प्रवासी मज़दूर अपने गृह जिले को लौट गए हैं, उन्हें केंद्र सरकार की रोजगार संबंधी 16 योजनाओं का लाभ मिलेगा. वित्त मंत्री ने ये भी कहा कि 2020 में सरकार ने कोविड-19 के चलते मनरेगा का बजट 60 हज़ार करोड़ रुपये से बढ़ाकर एक लाख करोड़ रुपये किया है.


शेयर बाजार और निजीकरण जैसे मुद्दों पर वित्त मंत्री ने क्या कहा?

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