प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज 19 नवंबर को राष्ट्र के नाम संबोधन में तीनों कृषिकानूनों (Farm Laws) को वापस लेने का ऐलान किया. कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछलेसाल नवंबर से आंदोलन कर रहे थे. करीब साल भर से चल रहे इस आंदोलन के आगे सरकार कोझुकना पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा. हालांकि, यह पहला मौका नहीं है,जब मोदी सरकार को किसी कानून को वापस लेना पड़ा हो. इससे पहले भी एक बार वह किसानोंके विरोध के चलते कानून वापस ले चुकी है. आइये जानते हैं कि वह कानून क्या था औरक्यों तब सरकार कानून वापस लेने को मजबूर हो गई थी. दिसंबर 2014 में सरकार भूमिअधिग्रहण अध्यादेश लाई साल 2013 तक देश में जमीनों का अधिग्रहण ‘भूमि अधिकरणअधिनियम, 1894’ के तहत होता था. मनमोहन सिंह के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार ने अपनेअंतिम दिनों में इस 110 साल पुराने कानून को बदला और इसकी जगह ‘भूमि अधिग्रहणअधिनियम, 2013’ लेकर आई. लेकिन, साल 2014 में सत्ता में आई नरेंद्र मोदी सरकार नेएक अध्यादेश के जरिए इस कानून को बदलने की ठान ली. जिसका पूरे देश में जमकर विरोधहुआ. मोदी सरकार का कहना था कि उसके द्वारा लाए जा रहे भूमि अधिग्रहण विधेयक सेलोगों को उचित मुआवजा मिलेगा और अधिग्रहण की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. नएकानून में जमीन से विस्थापित होने वाले लोगों के पुर्नवास और दूसरी जगह घर दिलवानेका भी वादा किया गया था. भूमि अधिग्रहण विधेयक का विरोध क्यों हुआ? मोदी सरकार नेनए भूमि अधिग्रहण विधेयक में कुछ ऐसी बातें भी जोड़ी थीं, जिस पर पूरे देश में हल्लामच गया. इस विधेयक के जरिए जो बदलाव 2013 के कानून में होने वाले थे, उन्हें पूरीतरह से किसान विरोधी माना जा रहा था. उदाहरण के लिए, 2013 के कानून में यह भीप्रावधान था कि कोई भी जमीन सिर्फ तभी अधिग्रहीत की जा सकती है, जब कम-से-कम 70प्रतिशत जमीन मालिक इसके लिए अनुमति दें. इस प्रावधान को किसानों के लिए सबसेहितकारी माना जाता था. लेकिन मोदी सरकार के संशोधन विधेयक में इस प्रावधान को पूरीतरह से समाप्त कर दिया गया था. कई प्रावधानों का असर कम करने के आरोप लगे भूमिअधिग्रहण से प्रभावित होने वाले परिवारों और उन पर पड़ने वाले सामाजिक-आर्थिकप्रभावों के मूल्यांकन का जो प्रावधान 2013 के कानून में था, उसे भी इस विधेयक सेहटा दिया गया था. 2013 के कानून में यह भी प्रावधान था कि यदि अधिग्रहण के पांच सालके भीतर ज़मीन पर वह कार्य शुरू नहीं किया जाता, जिसके लिए वह अधिग्रहीत की गई थी,तो वह ज़मीन उसके मूल मालिकों को वापस कर दी जाएगी. इस प्रावधान को कुंद करने केउपाय भी 2014 के संशोधन विधेयक में किये गए थे. 'अफसरों पर सरकार की अनुमति के बिनामुकदमा नहीं' मोदी सरकार पर इस संशोधन विधेयक के चलते यह भी आरोप लगे कि वह इसकेजरिये दोषी अधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रही है. दरअसल 2013 के कानून मेंप्रावधान था कि यदि भूमि अधिग्रहण के दौरान सरकार कोई बेमानी या अपराध करती है, तोसंबंधित विभाग के अध्यक्ष को इसका दोषी माना जाएगा. लेकिन मोदी सरकार के संशोधनविधेयक में कहा गया कि किसी सरकारी अधिकारी पर सरकार की अनुमति के बिना कोई मुकदमादायर नहीं किया जाएगा. सहयोगी दल भी विरोध में उतरे भूमि अधिग्रहण संशोधन विधेयकमें शामिल इन्हीं तमाम विवादास्पद पहलुओं के चलते उस समय मोदी सरकार चौतरफा घिरनेलगी थी. जनता के बीच यह संदेश बेहद मजबूती से जा चुका था कि भूमि अधिग्रहण में जोसंशोधन सरकार करना चाहती है, वे पूरी तरह से किसान-विरोधी और कॉरपोरेट के हित साधनेवाले हैं. विपक्ष ही नहीं बल्कि, भाजपा के कई सहयोगी दल भी इस मुद्दे पर प्रमुखतासे सरकार के विरोध में उतर आए. शिवसेना ने तो इस मुद्दे पर भाजपा सरकार के खिलाफमोर्चा ही खोल दिया. शिवसैनिकों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों को भूमि अधिग्रहणके कुप्रभाव बताएं. इसके अलावा अकाली दल और लोजपा ने भी इस विधेयक के कई प्रावधानोंके खिलाफ सार्वजनिक तौर से नाराजगी जताई. विधेयक का विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि 31अगस्त, 2015 को पीएम मोदी ने अपने कार्यक्रम 'मन की बात' में संशोधन विधेयक को वापसलेने का ऐलान कर दिया.
