बिहार में 'बिहारी' को प्राथमिकता, CM नीतीश कुमार ने डोमिसाइल पॉलिसी का एलान किया, TRE-4 से ही होगी लागू
डोमिसाइल नीति को लेकर RJD लगातार सरकार पर उठाती रही है. इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी जारी है.

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में डोमिसाइल नीति लागू करने की घोषणा कर दी है. ये नीति शिक्षक भर्ती परीक्षा (TRE-4) से ही प्रभावी होगी. इसके तहत, बिहार के मूल निवासियों को सरकारी नौकरियों, विशेष रूप से शिक्षा क्षेत्र में प्राथमिकता दी जाएगी (Nitish Kumar domicile policy teachers recruitment ). इसका उद्देश्य स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करना और बिहार के बाहर के उम्मीदवारों की नियुक्ति को सीमित करना है. नीतीश कुमार ने इस निर्णय को बिहार के हित में बताया और कहा कि इससे स्थानीय युवाओं को अधिक अवसर मिल सकेंगे.
डोमिसाइल नीति के अनुसार, केवल बिहार के निवासियों को ही शिक्षक भर्ती में आवेदन करने का अधिकार होगा. इसके लिए उम्मीदवारों को बिहार का मूल निवास प्रमाण पत्र दिखाना होगा. ये नीति TRE-4 से शुरू होकर भविष्य की भर्तियों पर भी लागू होगी. 4 अगस्त को इसकी जानकारी देते हुए सीएम नीतीश ने X पर लिखा,
“नवंबर 2005 में सरकार बनने के बाद से ही हम लोग शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लगातार काम कर रहे हैं. शिक्षा व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु बड़ी संख्या में शिक्षकों की नियुक्ति की गई है. शिक्षकों की बहाली में बिहार के निवासियों (DOMICILE) को प्राथमिकता देने हेतु शिक्षा विभाग को संबंधित नियम में आवश्यक संशोधन करने का निर्देश दिया गया है. ये TRE-4 से ही लागू किया जाएगा.”
नीतीश ने आगे बताया कि ये नीति इसी साल से लागू की जाएगी. उन्होंने लिखा,
“वर्ष 2025 में TRE-4 एवं वर्ष 2026 में TRE-5 का आयोजन किया जाएगा. TRE-5 के आयोजन के पूर्व STET का आयोजन करने का भी निर्देश दिया गया है.”
बता दें कि डोमिसाइल नीति को लेकर RJD लगातार सरकार पर उठाती रही है. इस मुद्दे पर जमकर सियासत भी जारी है. बीते महीने RJD नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा एलान किया था. उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बिहार में किसानों और नौजवानों से बात की गई है, सरकार आने पर बिहार में 100 फीसदी डोमिसाइल नीति लागू होगी.
इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेजस्वी ने युवाओं से बदलाव के लिए RJD का समर्थन करने की अपील करते हुए बेरोजगारी और पलायन के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा था. बता दें कि आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार में युवाओं को रोजगार और रोजगार सृजन प्रमुख राजनीतिक मुद्दे बने हुए हैं. अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने डोमिसाइल नीति का एलान कर बड़ा दांव खेल दिया है.
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