वक्फ बिल पर बहस में केरल के 'मुनंबम' का नाम BJP ने कई बार लिया, क्या है इसकी कहानी?

वक्फ संशोधन बिल (Waqf Amendement Bill 2025) बुधवार को लोकसभा (Waqf Bill In Loksabha) में पास हो गया. गुरुवार, 03 अप्रैल की रात को राज्यसभा (Waqf Bill In RajyaSabha) में भी ये पारित हो गया. अब इस बिल के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है.संसद में बिल के पास होते ही दिल्ली से तकरीबन 2500 किमी दूर केरल के एर्नाकुलम केएक गांव में खुशी की लहर दौड़ गई. यह गांव है मुनंबम. मुनंबम की 400 एकड़ जमीन देशभर में चर्चा बटोर चुकी है. संसद में कई सांसदों की स्पीच में भी इसका खूब इस्तेमालहुआ. किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बिल पेश करते हुए मुनंबम का नाम लिया.मुनंबम केरल का एक गांव है. यह एर्नाकुलम जिले में है. यहां की 400 एकड़ की जमीन परराज्य वक्फ बोर्ड ने दावा किया है, जिस पर सैकड़ों ईसाई परिवार रहते हैं. इसकामामला कोर्ट में भी है. वक्फ बिल पर स्पीच देते हुए किरेन रिजिजू ने इस गांव काजिक्र किया और दावा किया कि वक्फ बिल से गांव के लोगों को फायदा होगा. इस परकांग्रेस और उसकी सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग (आईयूएमएल) ने रिजिजू पर सवालदागा कि वक्फ बोर्ड संशोधन बिल से इस गांव के लोगों की जमीनें कैसे वापस दिलाईजाएंगी? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि मुनंबम का नाम लेकर सरकार लोगों को गुमराह कररही है.मुनंबम का क्या है मामलामुनंबम गांव में 600 ईसाई परिवार रहते हैं. यहां की 400 एकड़ जमीन पर राज्य वक्फबोर्ड ने अपना दावा ठोका है. इसे लेकर गांव के लोग हाई कोर्ट में केस लड़ रहे हैं.इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, साल 1900 के दशक की शुरुआत में अब्दुल सथरमूसा सैत नाम के व्यक्ति ने इस जमीन को त्रावणकोर के शाही परिवार से पट्टे पर लियाथा. 1948 में उनके उत्तराधिकारी मोहम्मद सिद्दीक सैत ने इस जमीन को अपने नाम पररजिस्टर कराया और 2 साल बाद इसे कोझिकोड के फारूक कॉलेज को दान कर दिया.यह भी पढ़ेंः लोकसभा में जो वक्फ बिल पेश हुआ, उसमें क्या-क्या बदला है? 15 पॉइंटमें समझ लीजिएसमुंदर के किनारे की इस जमीन पर बड़ी संख्या में मछुआरे रहते थे. इनके परिवारपीढ़ियों से यहीं बसे हुए हैं. 1987 से 1993 के बीच फारूक कॉलेज प्रबंधन ने इनलोगों से पैसे लिए और उन्हें जमीन के मालिकाना हक के दस्तावेज दे दिए. लेकिन 1995में वक्फ एक्ट लागू हुआ और मामला जटिल हो गया. राज्य वक्फ बोर्ड ने इस जमीन पर अपनादावा ठोक दिया. 2008 में तत्कालीन सीपीआई(एम) सरकार ने केरल राज्य वक्फ बोर्ड केकामकाज और वक्फ संपत्तियों के हस्तांतरण की जांच के लिए एक आयोग नियुक्त किया.आयोग ने मुनंबम की जमीन को वक्फ संपत्ति माना और कार्रवाई की सिफारिश की. हालांकि,फारूक कॉलेज ने अपनी जमीन को वक्फ बोर्ड में रजिस्टर नहीं कराया था. 2019 में वक्फबोर्ड ने निजी प्रेरणा से मुनंबम को वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया. साथ ही राजस्वविभाग को जमीन का टैक्स स्वीकार न करने का निर्देश दिया. 2022 में राज्य सरकार नेमामले में हस्तक्षेप करते हुए वक्फ बोर्ड के निर्देश को खारिज कर दिया. साथ हीराजस्व विभाग से टैक्स कलेक्शन जारी रखने के लिए कहा.यह भी पढ़ेंः 'वक्फ' हिंदुस्तान कैसे पहुंचा? पहले 'वक्फ' की पूरी कहानीइससे गांव के लोगों को अधिकार मिल गया कि वह इस संपत्ति को गिरवी रखकर लोन ले सकतेहैं. सरकार के इस आदेश के बाद केरल हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुईं. एक याचिकाफारूक कॉलेज की ओर से भी दाखिल की गई. इसमें गांव वालों की जमीन पर वक्फ बोर्ड केदावे को चुनौती दी गई है. कॉलेज ने कहा है कि यह उन्हें गिफ्ट में दी गई संपत्तिथी, जिसे उन्होंने अतीत में गांव के लोगों को बेच दिया था. इस मामले में सुनवाई केबाद कोर्ट ने सरकार के आदेश पर रोक लगा दी.इस मामले ने अब सियासी मोड़ भी ले लिया है. इसकी गूंज सदन में भी सुनाई दी. वक्फबिल पेश होने से पहले केरल कैथोलिक बिशप काउंसिल (केसीबीसी) ने प्रदेश के सांसदोंसे अपील की थी कि वे इसका समर्थन करें. उन्होंने उम्मीद जताई थी कि केवल कानूनीसमाधान ही इस मुद्दे को सुलझा सकता है. मुनंबम भू संरक्षण समिति के तहत इस गांव केलोग 150 से ज्यादा दिनों से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. उनका कहना है कि वक्फ अवैधरूप से उनकी जमीनों पर दावा कर रहा है. बिल जब लोकसभा में पारित हुआ तो प्रदर्शनकरने वाले लोगों ने जश्न मनाया. उनका मानना है कि बिल के कानून बनते ही मुनंबम काविवाद खत्म हो जाएगा.