केजरीवाल बोले, "यमुना को जहरीला किया", अब चुनाव आयोग ने कहा, "सबूत दो वर्ना..."

चुनाव आयोग ने आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उनके यमुना नदी को लेकरदिए बयान के संबंध में पत्र लिखा है (Arvind Kejriwal Yamuna poisoning statement).बयान में अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा सरकार पर ‘यमुना के पानी को जहरीला’ करने काआरोप लगाया था. इसके बाद बीजेपी ने आयोग से केजरीवाल की शिकायत की थी. अब ECI नेपूर्व मुख्यमंत्री को लेटर लिखकर उनसे अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत मांगेहैं.पत्र में आयोग ने लिखा है कि अरविंद केजरीवाल यमुना नदी में ‘जहर’ मिलाने और‘सामूहिक नरसंहार’ के गंभीर आरोपों को फैक्ट्स के साथ साबित करें. चुनाव आयोग ने येभी कहा है कि अगर वो बुधवार, 29 जनवरी की शाम आठ बजे तक इन सबूतों को पेश नहीं करपाते, तो उनके खिलाफ आदेश पारित किया जाएगा.इससे पहले 27 जनवरी को दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने BJP पर आरोप लगाते हुए कहा,“यमुना में हरियाणा से पानी दिल्ली आता है. और हरियाणा की भाजपा सरकार ने यमुना केपानी को जहरीला कर दिया है.” उन्होंने दावा किया कि दिल्ली जल बोर्ड ने उस पानी कोदिल्ली आने से ‘रोका’. अगर ऐसा नहीं होता, तो बड़े पैमाने पर 'नरसंहार' होता. हालांकि, बीजेपी ने इन सभी आरोपों को खारिज किया. पार्टी ने चुनाव आयोग से इस मामलेमें शिकायत की. इसमें बीजेपी ने कहा, "केजरीवाल ने इस तरह के आरोपों का कोई सबूत या आधार पेश नहीं किया है. उनका दावाहै कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने जहर का पता लगाया. बिना सबूत के ऐसे भड़काऊबयान गंभीर हैं. ये सार्वजनिक स्वास्थ्य का मामला है. ये बयान दिल्ली में रहने वालेलाखों लोगों में घबराहट पैदा कर सकते हैं. ये बेतुके बयान तथ्यात्मक रूप से गलत औरभड़काऊ हैं. ऐसा भारत के दो राज्यों के बीच अशांति पैदा करने के इरादे से किया गयाहै."बीजेपी की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने केजरीवाल को पत्र लिखा, इसमें उसनेकहा,"मतदाता अपने नेताओं की बातों पर विश्वास कर लेते हैं. ऐसे में अगर ये बयान सच नहींहै, तो ये कैंपेन को प्रभावित करते हैं. इससे चुनाव की निष्पक्षता खराब होती है. औरमतदाताओं का विश्वास भी कम होता है. जहरीले पानी के आरोपों के गंभीर परिणाम हो सकतेहैं. जैसे कि क्षेत्रीय समूहों और पड़ोसी राज्यों के निवासियों के बीच दुश्मनी पैदाकरना."चुनाव आयोग ने पत्र में दिल्ली जल बोर्ड की रिपोर्ट को भी मेंशन किया. आयोग केमुताबिक इस रिपोर्ट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरोंने जहरीले पानी को दिल्ली सीमा पर ही रोक दिया था. EC ने AAP प्रमुख को लिखे पत्रमें, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 196,(विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनीफैलाना) धारा 197( राष्ट्रीय एकता के लिए हानिकारक आरोप) और धारा 353 (जनता कागुमराह करना) का जिक्र किया. केजरीवाल के बयान के खिलाफ कांग्रेस नेता संदीपदीक्षित ने भी चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है.