लोक अदालत की डेट आ गई, अब बड़े से बड़ा ट्रैफिक चालान भी हो सकता है माफ, बस ये काम करना है

अगर गाड़ी चलाते समय आपके 2-3 चालान कट चुके हैं और आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं,तो 13 सितंबर 2025 इसके लिए सही तारीख है. क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय लोक अदालत लगरही है. इस कोर्ट में आप चालना माफ या कम करा सकते हैं.दरअसल, लोक अदालत में जुर्माने की फीस को कम या बिल्कुल माफ कराया जा सकता है. सबसेबड़ी बात है कि इस कोर्ट में मामला लंबा नहीं चलता है और ज्यादा दस्तावेजों की भीजरूरत नहीं पड़ती है. अब आप भी इस अदालत में जाकर मामला सुलझाना चाहते हैं, तो उसकेलिए आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से गुजकर एक टोकन लेना पड़ेगा. टोकन औरअपॉइंटमेंट के बिना मामलों की सुनवाई नहीं की जाएगी. लंबित भुगतान योग्य यातायात चालान/नोटिस के भुगतान के लिए 13 सितम्बर, 2025(शनिवार) को दिल्ली के सभी न्यायालय परिसरों में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तकराष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की जाएगी।लंबित चालानों/नोटिसों के भुगतान हेतु इस अवसर का लाभ उठाएं।@DSLSA_DELHIpic.twitter.com/Da5KIYbAUK— Delhi Traffic Police (@dtptraffic) September 6, 2025ये भी पढ़ें: एक दिन में 1.82 करोड़ केसों का निपटारा, दूसरी लोक अदालत के आंकड़ेसामने आएध्यान रहे कि सुनवाई के दिन टोकन नंबर और नियुक्ति पत्र के अलावा गाड़ी के ओरिजिनलपेपर और चालान की कॉपी आपके पास होनी चाहिए. अब बात करते हैं कि लोक अदालत मेंकिन-किन ट्रैफिक से जुड़े मामलों में राहत दी जाती है और किन केस में राहत नहीं दीजाती.इन मामलों में मिलेगी राहतइन मामलों में नहीं मिलेगी राहतबिना सीट बेल्ट ड्राइविंगकरनानशे में ड्राइविंग करना़बिना हेलमेट लगाए टू व्हीलर चलानालापरवाही से ड्राइविंगकी वजह से किसी की मौत रेड लाइट तोड़नानाबालिग का व्हीकल ड्राइविंग करनागलती से कटाचालानहिट-एंड-रन केसस्पीड लिमिट का उल्लंघन करनादूसरे राज्य में कटा ट्रैफिकचालानPUC सर्टिफिकेट न होनावाहन का उपयोग आपराधिक गतिविधि में करनाड्राइविंगलाइसेंस के बिना वाहन चलानास्पीड ट्रायल करनाये विवाद भी आते हैं लोक अदालत मेंअगर आपके भी छोटे-मोटे चालान हैं, तो आप लोक अदालत में जाकर उन्हें माफ करा सकतेहैं. या जज जुर्माने की फीस कम कर सकते हैं. बता दें कि लोक अदालत में ट्रैफिकनियमों के उल्लंघन के अलावा, घरेलू विवाद, बीमा विवाद, उपभोक्ता विवाद, बिजली औरपानी बिल विवाद (चोरी के मामलों को छोड़कर), प्रॉपर्टी संबंधी विवाद और अन्य सिविलमामलों की भी सुनवाई होती है. ये सुनवाई लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, 1987 के तहत कीजाती है.