एक दिन में 1.82 करोड़ केसों का निपटारा, दूसरी लोक अदालत के आंकड़े सामने आए

देशभर में बीती 10 मई को राष्ट्रीय लोक अदालत लगाई गई. दावा है कि इस दौरान लगभग 1करोड़ 82 लाख मामले निपटाए गए. लोक अदालत की सहायता से लोग अपने भारी ट्रैफिकचालानों की राशि को कम या माफ करवा सकते हैं. इसके अलावा लोक अदालतों में अन्यसिविल मामलों की सुनवाई भी की जाती है. समय-समय पर इन अदालतों का आयोजन कराया जाताहै. इससे पहले ये अदालत इसी साल 8 मार्च को लगाई गई थी.इंडिया टुडे से जुड़े संजय शर्मा की रिपोर्ट के मुताबिक, साल की दूसरी लोक अदालत 23राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में (कुछ राज्यों को छोड़कर) आयोजित की गई. नेशनललीगल सर्विस अथॉरिटी (NALSA) का दावा है कि इस दौरान भारत के CJI संजीव खन्ना औरबी.आर. गवई के नेतृत्व में लगभग 2 करोड़ 18 लाख मामलों की सुनवाई की गई और लगभग 1करोड़ 82 लाख मामलों को निपटाया.बता दें कि CJI खन्ना NALSA के संरक्षक-प्रमुख और जस्टिस गवई इसके कार्यकारीअध्यक्ष हैं.Justice Delivered! The 2nd National Lok Adalat 2025, led by Hon'ble Mr. JusticeSanjiv Khanna & Hon'ble Mr. Justice B.R. Gavai, resolved millions of casesacross 23 States/UTs.#NationalLokAdalat #NALSA #AccessToJusticeForAllpic.twitter.com/nBYgCTgONh— National Legal Services Authority (NALSA) (@NALSALegalAid) May 13, 2025जानकारी के मुताबिक इन मामलों के सेटलमेंट से 4648.51 करोड़ का सेटलमेंट अमाउंटजेनेरेट हुआ. अगर पिछली लोक अदालत से तुलना की जाए तो 8 मार्च को लोक अदालतों नेलगभग 1 करोड़ 57 लाख मामलों का निपटारा किया. इसमें 5,473 करोड़ रुपये का सेटलमेंटअमाउंट राजस्व वसूला गया था. इसे भी पढ़ें - हजारों के चालान का पैसा कम कराने का बढ़िया मौका, लोक अदालत लग रहीहै, पहुंच जाइएलोक अदालत में ट्रैफिक चालान के अलावा प्रॉपर्टी से जुड़े विवाद, एक्सीडेंटसेटलमेंट, बिजली के बिल में माफी समेत कई सिविल मामले सुलझाए जाते हैं. इसमें वकीलकी फीस भरने से बचा जा सकता है. साथ ही चालान से जल्दी छुटकारा मिलता है.इस बार की लोक अदालत में आंध्र प्रदेश, असम, चंडीगढ़, गुजरात, हरियाणा,जम्मू-कश्मीर, कर्नाटक, केरल, पंजाब, तमिलनाडु और तेलंगाना राज्यों के मामले सुनेगए. पुडुचेरी, लद्दाख और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में लंबित मामलों की भीसुनवाई हुई.अगली लोक अदालतें 13 सितंबर और 13 दिसंबर को लगाई जाएंगी. अगर आप भी अपने भारीचालान से परेशान हैं तो अगली बार लोक अदालत का रुख कर सकते हैं.