दिल्ली में कार स्क्रैपिंग में घोटाला? किसी को पैसे नहीं मिले तो किसी की गाड़ी दूसरे राज्य में दौड़ रही

1 नवंबर से दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों केचलने पर रोक लग जाएगी. ये फैसला एनसीआर के 5 जिलों में भी लागू होगा. ऐसे में जिनलोगों की गाड़ियां उम्र पूरी कर चुकी हैं या कगार पर हैं, वे उन्हें दूसरे राज्योंमें बेचने लगे हैं. कुछ लोगों ने 1 नवंबर के इंतजार से पहले ही अपनी गाड़ियांस्क्रैप करानी शुरू कर दी हैं. वैसे स्क्रैप के अपने फायदे हैं. जैसे कि एक तोगाड़ी का पैसा मिल जाता है और नई गाड़ी खरीदते समय डिस्काउंट भी मिलता है. लेकिन अबइसमें एक झोल (Delhi vehicle Scrapped Probe) सामने आया है. दरअसल, कई लोगों ने अपनी शिकायत में दावा किया है कि उन्हें गाड़ी स्क्रैपिंग केपैसे नहीं मिले हैं. अगर पैसे मिले भी हैं, तो वो भी काट कर. मतलब स्क्रैप के पैसोंमें टोइंग, पार्किंग, हैंडलिंग का चार्ज सेंटर ने खुद से काट लिया. इसके अलावा, अगरलोगों की गाड़ी स्क्रैपिंग सेंटर पहुंच गई, तो आगे का प्रोसेस नहीं बढ़ रहा. अब येमामला सामने आया तो, दिल्ली की भाजपा सरकार ने रजिस्ट्रेशन व्हीकल स्क्रैपिंगसर्विस (RVSF) की जांच करने की बात कही.इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक, अधिकारियों ने बताया, “कई लोगों को उनकी गाड़ी की स्क्रैपिंग वैल्यू नहीं मिली है. डिपार्टमेंट से परमिशनके बाद भी RVSF की तरफ से उनके व्हीकल को रिलीज नहीं किया गया. हमने ये भी पाया हैकि जिन मालिकों को स्क्रैप का पैसा मिला, तो उसमें से भी टोइंग, पार्किंग चार्ज काटलिया गया. ये दिशानिर्देशों का उल्लंघन है.”इस मामले पर पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि वह जल्द ही इस मामले कीजांच के आदेश देंगे. रिपोर्ट के मुताबिक, इस जांच में परिवहन विभाग, यातायात पुलिसऔर एमसीडी से डिटेल्ड रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा जाएगा. इसमें स्क्रैपिंग सेंटरके मिस-मैनेजमेंट, अनियमितताओं और संभावित चूक की जांच की जाएगी.COD का भी खेलागाड़ी के स्क्रैप के बाद वाहन मालिकों को सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (COD) दिया जाताहै. अधिकारियों ने बताया,“लोगों की शिकायत है कि उन्हें ये सर्टिफिकेट भी समय पर नहीं मिल रहा है. और उनकीगाड़ी का गलत COD तैयार कर बिना उनकी सहमति के उसका व्यापार किया जा रहा है.”मतलब लोगों को भनक भी नहीं है और उनकी गाड़ी का डिपॉजिट सर्टिफिकेट दूसरे लोगों कोदिया जा रहा है. जिसका फायदा उन्हें गाड़ी लेते समय मिल रहा है. आगे अधिकारी ने कहाकि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल गाइडलाइन के मुताबिक, COD और व्हीकल स्क्रैपिंग सर्टिफिकेटउन लोगों को दिया जाता है, जो अपने वाहन को RVSF से स्क्रैप करवाते हैं. इनसर्टिफिकेट की मदद से लोगों को नए व्हीकल खरीदने पर छूट मिल जाती है. लेकिनस्क्रैपर अवैध तरीके से COD बेचकर व्यापार कर रहे हैं.वैसे, COD से याद आया कि सर्टिफिकेट देने का झोल सिर्फ यहां तक सीमित नहीं है. मानेजब दिल्ली में ODD-EVEN लगता है या दिल्ली में गाड़ी के पॉल्यूशन की सख्ती से जांचहोती है, तब भी ऐसा सुनने को मिलता है कि फर्जी पॉल्यूशन सर्टिफिकेट बांटे जा रहेहैं. ये भी पढ़ें: ओल्ड कार को कहिए टाटा-बाय-बाय! दिल्ली में फ्यूल बंद, स्क्रैप सेमिलेगा कैशफिर से अपने COD पर आ जाते हैं. इस सर्टिफिकेट की मदद से नए गैर-परिवहनपेट्रोल/CNG/LPG वाहनों पर 20% छूट और डीजल व्हीकल पर 15% तक का डिस्काउंट मिलजाएगा. हालांकि, ये छूट भी COD मिलने की तारीख से 3 सालों तक ही मान्य है.स्क्रैप की कारें दूसरे राज्यों में मिलींयहां तक की ऐसी शिकायतें भी सामने आई हैं, जिनमें स्क्रैप की गाड़ियां दूसरेराज्यों की सड़कों पर दिखने का दावा किया गया. इसे लेकर अधिकारी ने बताया, “स्क्रैपिंग सेंटर ने कई गाड़ियों के रिकॉर्ड में स्क्रैप्ड दिखा दिया. लेकिन असलमें उन गाड़ियों को दूसरे राज्यों में अवैध तरीके से बेच दिया गया. कई लोगों ने कहाकि उन्हें ऐसे मैसेज मिले हैं कि उनके नंबर वाली गाड़ियां दूसरे राज्यों में टोलटैक्स भर रही हैं.”अधिकारी ने आगे बताया कि अगर लोग अपनी गाड़ियां स्क्रैप सेंटर से नहीं लेते हैं, तोRVSF को स्क्रैप की कीमत सरकारी खजाने में देनी होती है. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसकेबाद परिवहन विभाग ने कुछ महीने पहले 11 अधिकृत RVSF को कारण बताओ नोटिस भी जारीकिया था. उन्होंने बताया, “स्क्रैपर्स ने अभी तक पैसा जमा नहीं किया है. इसमें बहुतबड़ी खामियां हैं. ये स्क्रैप उम्र पूरी कर चुके वाहनों के संचालन के दिशानिर्देशोंके अनुसार ऑडिट और रिकॉर्ड भी नहीं रखते हैं.”