Online Gaming पर सट्टेबाजी करने वाले ये खबर पढ़कर सिर पकड़ लेंगे

राजीव चंद्रशेखर ने आगे कहा,

"हम ऐसे फ्रेमवर्क को तैयार कर रहे हैं, जिससे SRO देश में लॉन्च होने वाले हर एक गेम पर पैनी नजर रखेगा. SRO यह भी तय करेगा कि गेम सट्टेबाजी या ऑनलाइन बेटिंग से जुड़ा है या नहीं. अगर गेम नियमों के अनुसार नहीं होगा, तो उसे लॉन्च ही नहीं किया जाएगा."

सरकार अभी तीन SRO के साथ शुरुआत करने जा रही है, लेकिन जरूरत पड़ने पर अन्य SRO भी जोड़ेंगे. इसके साथ ही, जो डेवलपर्स अपने गेम के किसी प्रोडक्ट के लिए पैसे लेते हैं, उन्हें KYC कराना जरूरी होगा. गेम्स की परमिशन इस सरल सिद्धांत के साथ निर्धारित की जाएगी कि क्या गेम में कुछ दांव लगाना तो शामिल नहीं है. अगर दांव लगाना शामिल है, तो एसआरओ यह कहने की स्थिति में होगा कि ऐसे ऑनलाइन खेलों की अनुमति नहीं है.

मतलब ऐसे ऑनलाइन गेम जहां यूजर्स नकद या किसी वस्तु के रूप में डिपोजित करते हैं और उन्हें उस डिपोजिट पर जीतने की उम्मीद होती है. ऐसे गेम ऑनलाइन गेमिंग नियमों के अनुरूप नहीं माने जाएंगे. सरकार ने गूगल प्ले और ऐप स्टोर से उन गेम्स को स्टोर से हटाने के लिए कहा है जिन्हें केंद्र सरकार के SRO से परमिशन नहीं मिली है. 

सरकार ने इस बात का निर्देश भी दिया है कि गेमिंग प्लेटफॉर्म अगर केंद्र सरकार से जुड़ी गलत जानकारी पब्लिश या शेयर करते हैं, तो उनके खिलाफ सख्त कदम उठाया जाएगा. 

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