जम्मू-कश्मीर की राजभाषा को लेकर क्या है मोदी सरकार की तैयारी?

जम्मू-कश्मीर की राजभाषाएं इन दिनों चर्चा में हैं. केंद्रीय कैबिनेट ने हाल ही में इस केंद्रशासित प्रदेश की राजभाषाओं में डोगरी, कश्मीरी और हिंदी को शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. संसद के मॉनसून सेशन में इस बारे में बिल लाया जाएगा. बिल पास होते ही प्रदेश के लोगों की मन की पुरानी मुराद पूरी हो जाएगी. लेकिन सवाल ये है कि क्या एक से ज्यादा भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया जा सकता है? साथ ही राजभाषाओं की लिस्ट में शामिल होने से उन भाषाओं को जानने-समझने वालों को क्या हासिल होता है? देखिए वीडियो.