RTI के दायरे में नहीं आएगी BCCI? सरकार स्पोर्ट्स बिल में करने जा रही है ये बदलाव

बिल के नए क्लॉज के मुताबिक खेल मंत्रालय से मान्यता प्राप्त कोई भी खेल फेडरेशन सब सेक्शन (1) के तहत सरकार या राज्य सरकार से ग्रांट्स और आर्थिक मदद लेता है तो उसे राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत पब्लिक अथॉरिटी माना जाएगा.

इस क्लॉज का मतलब है कि सभी नेशनल फेडरेशंस RTI एक्ट के अधीन होंगी. खेल संघों से केवल सरकार की ओर से की गई मदद को लेकर ही सवाल पूछे जा सकेंगे, जबकि पहले सभी तरह के सवाल पूछने की अनुमति थी.

बीसीसीआई भले ही RTI एक्ट के अधीन न हो लेकिन वो स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल का हिस्सा होगा. सूत्र ने बताया,

बीसीसीआई अब भी विधेयक के दायरे में आएगा और उन्हें एक एथिक्स कमिशन, एक एथलीट कमेटी बनानी होगी. साथ ही सेफ स्पोर्ट्स पॉलिसी लागू करनी होगी. अगर किसी भी तरह की सरकारी सहायता शामिल होती है तो उसे लेकर भी बोर्ड से सवाल किया जा सकता है.

2016 में, क्रिकेट सुधारों पर विचार कर रही सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त की गई आरएम लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने की सिफारिश की थी. इस सिफारिश पर विचार करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2016 में इस मुद्दे को लॉ कमिशन को भेज दिया था. 2018 में अपनी 275वीं रिपोर्ट में लॉ कमिशन ने भी बीसीसीआई को आरटीआई अधिनियम के दायरे में लाने की सिफारिश की थी.

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