I-PAC रेड: ममता बनर्जी के दखल से SC सख्त नाराज, कहा- 'आंबेडकर ने कल्पना भी नहीं की होगी'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एचएम सीरवई और बीआर आंबेडकर जैसे संवैधानिक विशेषज्ञों ने भी ऐसी स्थिति की कल्पना नहीं की होगी, जहां कोई मौजूदा मुख्यमंत्री किसी जांच में दखल दे. सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने पश्चिम बंगाल सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा, 

एक एजेंसी के तौर पर ईडी मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती. यह कोई स्वतंत्र न्यायिक इकाई (Juristic Entity) नहीं है. उसे जांच करने का कोई मौलिक अधिकार नहीं है.

वहीं ममता बनर्जी की ओर से पेश हुईं सीनियर एडवोकेट मेनका गुरुस्वामी ने कहा,

कोर्ट का रिट ज्यूरिस्डिक्शन केवल किसी संस्था के लिए सीमित होता है. जबकि मौलिक अधिकार नागरिकों को राज्य (सरकार) की अवैध कार्रवाई से बचाने के लिए होते हैं. राज्य खुद मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का दावा नहीं कर सकता.

मेनका गुरुस्वामी ने केशवानंद भारती समेत कई मामलों का उदाहरण देते हुए कहा कि केंद्र सरकार स्थापित संवैधानिक सिद्धांतों को बदलने की कोशिश कर रही है. दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार मौजूदा मुख्यमंत्री द्वारा किसी जांच में हस्तक्षेप करने के मकसद पर सवाल उठाया. कोर्ट ने कहा, “इससे किसी भी संस्था की सीमा और रूल ऑफ लॉ से जुड़े गंभीर सवाल खड़े होते हैं.”

यह विवाद 8 जनवरी को ईडी द्वारा I-PAC के डायरेक्टर प्रतीक जैन के आवास पर कथित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की गई रेड से जुड़ा है. केंद्रीय एजेंसी का आरोप है कि ममता बनर्जी जांच के दौरान मौके पर पहुंचीं और कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर चली गईं. 

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