महिलाओं के कम वेतन को लेकर इस देश की प्रधानमंत्री खुद हड़ताल पर चली गईं

महिलाओं से अपील की गई थी कि वो 24 अक्टूबर को घर के काम सहित पेड और अनपेड किसी भी तरह का काम ना करें. महिलाओं सहित ये अपील नॉन-बाइनरी लोगों से भी की गई थी. नॉन-बाइनरी लोग मतलब जो पुरुष या महिला, इन दो कैटेगरी में से किसी एक में नहीं आते हैं.

इस हड़ताल से आइसलैंड में एक तरह से बंदी के हालात हो गए. स्कूल बंद, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में देरी, अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी, होटलों में स्टाफ की कमी. यहां तक कि न्यूज़ चैनलों पर पुरुष न्यूज प्रेजेंटर इसकी घोषणा करते दिखे. जिन क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या सबसे अधिक है, जैसे हेल्थकेयर और शिक्षा, वो क्षेत्र इस हड़ताल से खासकर प्रभावित हुए हैं. 

बता दें कि आइसलैंड की महिलाओं ने ऐसी ही हड़ताल 48 साल पहले की थी. तारीख थी, 24 अक्टूबर, 1975. हड़ताल की वजह थी, वर्कप्लेस पर महिलाओं के साथ होने वाला भेदभाव. तब आइसलैंड की 90% महिलाओं ने काम करने, साफ-सफाई करने या बच्चों की देखभाल करने से इनकार कर दिया था. इसके अगले साल 1976 में यहां समान अधिकारों की गारंटी देने वाला एक कानून पारित किया गया.

तब से और भी हड़ताल हुए, लेकिन कभी इस तरह महिलाएं पूरे दिन की हड़ताल पर नहीं गई थीं. जैसा कि इस बार 24 अक्टूबर को किया गया है. 2018 में कई हड़तालें हुई, लेकिन वो ऐसी हड़तालें रहीं कि महिलाएं सिर्फ आधे दिन काम करतीं और दोपहर में ही काम से उठ जातीं. एक तरह से इस बात का प्रतीक कि जितनी तनख्वाह, उतना ही काम.

बता दें कि आइसलैंड वो देश है, जिसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम (WEF) ने लैंगिक समानता के मामले में लगातार 14 साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ देश का दर्जा दिया है. हालांकि, लैंगिक समानता के मामले में किसी भी देश ने पूरी समानता हासिल नहीं की है. लैंगिक समानता के मामले में आइसलैंड को WEF ने 91.2% का स्कोर दिया. हालांकि आइसलैंड में भी वेतन में जेंडर गैप बना हुआ है.