'झूठे मामलों की वजह से हमारे यहां रेप केसेस सबसे ज्यादा,' राजस्थान के सीनियर पुलिस अधिकारी बोले

क्या है ये मुफ़्त केस रजिस्ट्रेशन पॉलिसी?

राजस्थान सरकार ने अपराधों के मामले में पुलिस थानों में FIR दर्ज करना अनिवार्य कर रखा है. अमूमन क्राइम के मामलों में  इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोत गहलोत कहते रहे हैं कि राज्य सरकार की इस नीति की वजह से हर फरियादी को शिकायत दर्ज कराने में साहस मिला है. और, इसी वजह से केसेज़ की संख्या में बढ़ोतरी हुई है.

ADGP ने आगे बताया कि 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं से रेप के 48 फीसदी मामलों में जांच के बाद कोई मामला नहीं बनता या मामला झूठा निकलता है. फिर आरोपी के ख़िलाफ़ कोई चार्ज-शीट दायर नहीं की जा सकती है. कहा,

"राजस्थान में जब बलात्कार के मामलों की बात आती है, तो एक फ़ाइनल रिपोर्ट दर्ज की जाती है. 48% फ़ाइनल रिपोर्ट्स में ये निकलता है कि मामले झूठे हैं. ये 18 साल से ज़्यादा उम्र की महिलाओं के मामले हैं. इससे भी ज़रूरी बात ये है कि जब नाबालिग लड़कियों की बात आती है, जिसमें पॉक्सो ऐक्ट के तहत मामले दर्ज किए जाते हैं, तो इन मामलों में राजस्थान देश में 12वें नंबर पर है. हम इसमें और सुधार करेंगे. लेकिन इसका मतलब ये है कि जो दिखाया और फैलाया जा रहा है, स्थिति उससे अलग है.

आंकड़ों के हिसाब से मामले ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हमें फ़ाइनल रिपोर्ट्स और निपटान प्रतिशत को ध्यान में रखना होगा. निपटान, पेंडेंसी और कन्विक्शन में राजस्थान का प्रदर्शन बेहतर है."

विपक्षी पार्टियों ने राज्य में अशोक गहलोत की कांग्रेस सरकार को फटकार लगाते हुए कहा था कि वर्तमान शासन के तहत कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है. इस मामले में अभी तक अशोक गहलोत की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.

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