योगी सरकार उन किसानों को खोज रही है, जो आंदोलन में शामिल हो सकते हैं

किसानों के आंदोलन को देखते हुए उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने गतिविधियां तेज कर दी हैं. मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने प्रदेश के आला अधिकारियों को जिलों की जिम्मेदारी देकर किसानों से बात करके उनकी समस्याएं सुलझाने के निर्देश दिए हैं. इसके लिए बाकायदा 14 सूत्री दिशा-निर्देश ज़ारी किए गए हैं. इसमें आंदोलन में शामिल होने वाले किसानों का पता लगाने और उनकी दिक्कतें दूर करने को कहा गया है.
सरकार की ओर से पुलिस अधिकारियों को नोडल अफसर बनाया गया है. उन्हें जिलों का दौरा करने और विकास कार्यों के कामकाज की गहन मॉनीटरिंग करने के आदेश दिए हैं. जारी किए गए दिशा निर्देश में जनपद के हर गांव के किसानों को चिन्हित करने और किसान आंदोलन से इनके जुड़ने की संभावना का पता लगाने को कहा गया है.
इसके लिए पुलिस और राजस्व विभाग के अधिकारी और कर्मचारी को हरेक गांव में भेजा जाएगा. इस काम को जल्द से जल्द 3 दिन के अंदर निपटाने को कहा गया है. कहा गया है कि किसानों और किसान संगठनों से गांव के स्तर पर ही बातचीत करके उनके दिक्कतों का समाधान किया जाए.

पुलिस नोडल अधिकारियों के लिए जारी किए गए दिशा-निर्देश. (तस्वीर: आजतक)


निर्देशों में कहा गया है कि प्रभावशाली किसान नेताओं के गांवों में वरिष्ठ अधिकारियों का दौरा हो. हरेक जनपद में किसान आंदोलन के संबंध में जानकारी जुटाई जाए. सद्भावपूर्ण वातावरण में बातचीत की जाए.

सरकार ने सभी 74 जनपद और 2 कमिश्नरेट के लिए पुलिस अधिकारियों की लिस्ट भी जारी है. (तस्वीर: आजतक)


इन्हीं निर्देशों में जनपदों में धार्मिक स्थलों से जुड़े धार्मिक नेताओं से संवाद कायम करने को भी कहा गया है. कहा गया है कि ये सुनिश्चत किया जाए कि सांप्रदायिक या सद्वभाव बिगाड़ने वाले तत्व कामयाब न होने पाएं. जहां कहीं धारा 144 लागू है, वहां नियमों का पालन कराया जाए.  उत्तर प्रदेश में अवांछित और आपराधिक तत्वों के प्रवेश को रोकने के लिए सुरक्षा सुनिश्चित किए जाने को लेकर भी कवायद की जा रही है. इसी के साथ कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन के खतरे को देखते हुए कोरोना संबंधित गाइडलाइन्स का पूरी तरह से पालन कराये जाने को लेकर भी निर्देश जारी किए गए हैं.