अमेरिका ने दिया भारत को झटका, चाबहार पोर्ट पर सैंक्शन में मिलने वाली छूट खत्म

इस फैसले से भारत रणनीतिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होगा. गौरतलब है कि भारत ने मई 2024 में ईरान के साथ एक समझौता किया था, जिसके तहत चाबहार पोर्ट के शाहिद बेहेश्ती टर्मिनल का ऑपरेशन अपने हाथों में लिया था. भारत ने पहली बार विदेश के किसी पोर्ट का मैनेजमेंट संभाला था. भारतीय पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड इसका संचालन कर रही थी.

इससे पहले भारत ने 2016 में पोर्ट के संचालन को लेकर ईरान के साथ समझौता किया था, जिसे हर साल रिन्यू किया जाता था. भारत के लिए यह पोर्ट रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि पोर्ट के माध्यम से भारत को पाकिस्तान को बाईपास करने का विकल्प मिल जाता है. भारत चाबहार पोर्ट का उपयोग करके पाकिस्तान से लेकर मध्य एशिया तक सीधे व्यापार कर सकता है.

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पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार भारत ने पहली बार साल 2003 में ईरान को इस प्रोजेक्ट का प्रस्ताव दिया था. भारत की योजना थी कि इंटरनेशनल नॉर्थ-साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर के जरिए रीजनल कनेक्टिविटी बढ़ाई जा सके. भारत बीते सालों में कई अहम शिपमेंट की सप्लाई इस पोर्ट के जरिए कर चुका है. 

भारत ने 2023 में इसी पोर्ट के माध्यम से अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं की मदद भेजी थी. 2021 में ईरान को इसी रास्ते से पर्यावरण के अनुकूल कीटनाशक पहुंचाए गए थे. हालांकि अमेरिका के हालिया फैसले से भारत के लिए चुनौतियां खड़ी हो सकती हैं, क्योंकि भारतीय कंपनियां अब अगर इस पोर्ट का इस्तेमाल करती हैं तो अमेरिका उन पर प्रतिबंध लगा सकता है.

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