SIR के वर्कलोड के बीच BLOs की समस्याओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा?

याचिकाकर्ता की तरफ से यह भी कहा गया कि देश भर में कई BLOs की मौत और आत्महत्याओं के मामले सामने आए हैं, जिनकी वजह चुनाव आयोग के अधिकारियों का अत्यधिक दबाव बताया जा रहा है. इस दौरान वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने भी कहा कि काम के दबाव के चलते BLO अधिकारी शिकायत करने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें मुकदमा चलाने की धमकी दी जाती है.

द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर CJI सूर्यकांत ने कहा कि BLOs को राज्य सरकार तैनात करती है, इसलिए यदि कोई कर्मचारी काम नहीं कर पा रहा है, तो राज्य सरकार का कर्तव्य है कि उसे किसी और कर्मचारी से बदला जाए. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकारें ऐसे अधिकारी की नियुक्ति करें जो BLOs का काम संतुलित तरीके से बांट सके. कोर्ट ने कहा,

“अगर कोई कर्मचारी किसी खास कारण से BLO का काम नहीं कर सकता, तो राज्य सरकार उसके मामले पर अलग से विचार करे और उसकी जगह किसी और कर्मचारी को लगाए.”

कोर्ट ने दोहराया कि SIR के दौरान चुनाव आयोग को पर्याप्त कर्मचारी उपलब्ध कराना राज्य सरकार की ज़िम्मेदारी है. राज्य अतिरिक्त कर्मचारी भी लगा सकते हैं ताकि BLOs का दबाव कम हो सके.

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