योगी आदित्यनाथ के भड़काऊ भाषण केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया!

इस दौरान अंजू चौधरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने काफी दिनों तक मामले की जांच पर रोक लगा दी थी, ये रोक 2008 से 2012 तक रही. 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वापस ले लिया था.

फिर 2017 में यूपी में बीजेपी की सरकार बनी और मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ. नई सरकार बनने के बाद इस मामले में मुकदमा दायर करने पर रोक लगा दी गई थी. यूपी सरकार ने योगी आदित्यनाथ को अभियुक्त बनाने से ये कहकर मना कर दिया था कि उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं हैं. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी साल 2018 में उस याचिका को ही खारिज कर दिया था, जिसमें दंगों में योगी की भूमिका की जांच कराए जाने की मांग की गई थी.

इस मामले में योगी पर मुकदमे की इजाजत न देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. आजतक की सृष्टि ओझा की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस एनवी रमना की अध्यक्षता वाली पीठ ने 24 अगस्त को ही अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बुधवार, 24 अगस्त को इस मामले में सुनवाई के दौरान सीएम योगी की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने कहा था कि योगी अब मुख्यमंत्री बन गए हैं, इसलिए बात को बेवजह खींचा जा रहा है. उन्होंने दलील दी थी कि सालों चली जांच के बाद सीआईडी को तथ्य नहीं मिले, उस दौरान राज्य में दूसरी पार्टियों की सरकार थी. 

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