आग से कैसे लड़ेगी दिल्ली? फायर सर्विस में 72 फीसदी से ज्यादा पद खाली

सीनियर अधिकारियों ने बताया कि इस प्रस्ताव पर अभी अंतिम फैसला होना बाकी है, लेकिन सरकार ने इसे मौखिक मंजूरी दे दी है.

दिल्ली के गृहमंत्री आशीष सूद ने कहा कि सरकार फायर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर 25 साल का फायरफाइटिंग मास्टरप्लान बनाने पर पहले से ही काम कर रहे है. उन्होंने कहा,

अगले कुछ सालों में सभी स्टाफ, मशीनरी और दूसरी जरूरतें पूरी कर दी जाएंगी, क्योंकि दिल्ली के लोगों की सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है. फायर डिपार्टमेंट के आधुनिकीकरण के लिए हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे.

दिल्ली में फैक्ट्रियों, गोदामों, रिहायशी कॉलोनियों और कमर्शियल इमारतों में अक्सर आग लगने की घटनाएं होती रहती हैं. खासकर अप्रैल से अगस्त के बीच जब गर्मियों का मौसम अपने चरम पर होता है और तापमान बढ़ने की वजह से बिजली की खपत भी बढ़ जाती है.

DFS ने सरकार को जो प्रस्ताव भेजा था. उसके प्रस्ताव के मुताबिक, फायर डिपार्टमेंट में अभी करीब 2,500 कर्मचारी हैं. ये सभी दिल्ली के 71 फायर स्टेशनों में काम कर रहे हैं. DFS ने कहा है कि उसे 9,123 कर्मचारियों की जरूरत है लेकिन अधिकारियों ने बताया कि यह जरूरत 24 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से तय की गई है. सुझाए गए 8 घंटे की शिफ्ट वाले मॉडल के हिसाब से देखें, तो कर्मचारियों की 90.8% कमी है. क्योंकि 8 घंटे वाले मॉडल के हिसाब से तो 27,369 कर्मचारियों की जरूरत होगी. इस तरह 24,869 कर्मचारियों की कमी बनी रहेगी.

कुल मिलाकर, दिल्ली के लिए 120 फायर स्टेशन मंजूर किए गए हैं, जिनमें से 49 का निर्माण अभी होना बाकी है. प्रस्ताव में कहा गया है कि गृह मंत्रालय के तहत आने वाली स्टैंडिंग फायर एडवाइजरी काउंसिल द्वारा तय किए गए मानकों के हिसाब से दिल्ली में कुल 48,000 फायर ऑपरेटरों की जरूरत है. अधिकारियों ने बताया कि कर्मचारियों की इस कमी का असर फायरफाइटिंग से जुड़े कई कामों पर पड़ता है. जैसे कि आग लगने पर तुरंत कार्रवाई करना (रिस्पॉन्स मैनेजमेंट), नियमित जांच-पड़ताल, उपकरणों की देखरेख, ट्रेनिंग के कार्यक्रम और बड़ी इमरजेंसी के दौरान अतिरिक्त कर्मचारियों की तैनाती.

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