सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात के 14 दंगाइयों से कहा- जाओ, हर हफ्ते छह घंटे समाज की सेवा करो

# हर हफ़्ते सोशल सर्विस

असल में उम्रकैद की सजा पाए दोषियों ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर रखी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमानत की शर्तों के तहत सभी दोषियों को हर हफ्ते छह घंटे की सामुदायिक सेवा करनी होगी. इसके अलावा उन्हें हर हफ्ते स्थानीय थाने में पेश होना पड़ेगा. अदालत ने ये भी कहा कि दोषियों को रिपोर्ट करने के लिए निर्धारित पुलिस स्टेशनों को चिह्नित किया जाएगा. इन सभी को मानसिक सेहत के लिए पाठ्यक्रम या सेमिनारों से भी गुजरना है.

सुप्रीम कोर्ट ने इंदौर और जबलपुर में लीगल सर्विस के अधिकारियों को ये तय करने का निर्देश दिया है कि दोषी जमानत की शर्तों का पालन करें. इन्हें दोषियों की आजीविका के लिए उचित रोजगार ढूंढने में मदद करने का भी निर्देश दिया.

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