जिस लिथियम से बैटरी बनती हैं, ई वीकल चलते हैं, उसका फिर बड़ा खजाना कहां मिल गया?

दरअसल, 70 के दशक में जब दुनिया में तेल का संकट आया तो हम एनर्जी के दूसरे इंतजाम करने के लिए मजबूर हो गए. बिजली से चलने वाली हर चीज में बैटरी लगने लगी. मोबाइल फोन, कैमरा, लैपटॉप-कम्प्यूटर तक सबमें लिथियम बैटरी लगने लगी. इतना ही नहीं, पेट्रोल-डीजल से चलने वाली गाड़ियों में भी लिथियम बैटरी लग गई. इलेक्ट्रिक वाहनों में भी यही बैटरी होती है. इसके दो बड़े फायदे हुए. पहला, इस बैटरी ने हमें तार के जंजाल से आजाद कर दिया. दूसरा, लिथियम बैटरी, पेट्रोल-डीजल का विकल्प बनी.

सबसे पहला फायदा तो यही है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर शिफ्ट होने का भारत का जो लक्ष्य है उसे तगड़ा बूस्ट मिलेगा. क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक कार या दूसरे वाहनों का दाम काफी हाई-फाई है. इसके पीछे बड़ी वजह ये है कि इसमें लगने वाली बैटरी, भारत दूसरे देशों से मंगाता है. भारत, अब तक लिथियम के लिए पूरी तरह से दूसरे देशों पर निर्भर है. ऑस्ट्रेलिया और चीन जैसे देशों पर. आंकड़ों के मुताबिक, भारत अपनी जरूरत का 80 फीसद लिथियम चीन से खरीदता है.

भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक 30 फीसदी कार, 70 फीसदी तक कॉमर्शियल वाहन, 80 फीसदी तक दो पहिया और तिपहिया वाहन इलेक्ट्रिक हों. जम्मू-कश्मीर और राजस्थान में मिला भंडार, इस लक्ष्य को पाने में बड़ी मदद कर सकता है. भारत, इलेक्ट्रिक वाहनों का मैन्यूफैक्चरिंग हब बन सकता है. इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी काफी कम हो जाएंगी क्योंकि इनकी कीमतों में करीब 45 फीसद हिस्सा बैटरी का होता है. 

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