"तलाकशुदा मुस्लिम महिला को शादी के समय पति को दिए पैसे और गिफ्ट वापस लेने का पूरा हक"

1986 एक्ट के मायने बताते हुए, कोर्ट ने इस बात पर ज़ोर दिया कि इसके सेक्शन 3(1)(d) के तहत शादी के समय दी गई प्रॉपर्टी का मकसद तलाकशुदा महिला का भविष्य सुरक्षित करना है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अदालत को ऐसा तरीका अपनाना चाहिए जो इस सुरक्षा के इरादे को पूरा करे.

सेक्शन 3(1)(d) के अनुसार, एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला "उन सभी प्रॉपर्टी की हकदार है जो उसे शादी से पहले या शादी के समय या शादी के बाद उसके रिश्तेदारों या दोस्तों या पति या पति के किसी रिश्तेदार या उसके दोस्तों ने दी हैं."

कोर्ट ने कहा कि इस नियम को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत महिला को मिलने वाले सम्मान और आज़ादी के अधिकार के तौर पर देखा जाना चाहिए. कोर्ट ने कहा,

भारत का संविधान सभी के लिए एक उम्मीद, यानी बराबरी तय करता है, जो ज़ाहिर है, अभी तक हासिल नहीं हुई है. इस मकसद को पूरा करने के लिए कोर्ट को अपनी सोच को सोशल जस्टिस के आधार पर रखना चाहिए.

शीर्ष अदालत ने कहा कि 1986 एक्ट का मकसद एक मुस्लिम महिला के तलाक के बाद उसके सम्मान और पैसे की सुरक्षा को पक्का करना है. जो भारत के संविधान के आर्टिकल 21 के तहत महिलाओं के अधिकारों के मुताबिक है. 

कोर्ट ने महिला की अपील स्वीकार करते हुए पति को आदेश दिया कि वह पूरी राशि सीधे महिला के बैंक खाते में जमा करे. अगर वह ऐसा नहीं करता, तो उस राशि पर 9% सालाना ब्याज लगेगा.

वीडियो: तारीख: कहानी भारत के पहले तलाक की जिसने महिलाओं को उनका अधिकार दिलाया