पाकिस्तान की हालत देख IMF ने 19,44,14,43,00,000 रुपये दे दिए, पता है उसने क्या कहा?

इस समझौते के तहत, इस्लामाबाद ने कई तरह के सुधारों पर सहमति जताई है. इसमें जनता और उद्योगों से वसूले जाने वाले कर की मात्रा में वृद्धि भी शामिल है. पाकिस्तान दशकों से अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए ऋणों पर निर्भर रहा है और वित्तीय कुप्रबंधन की वजहों से लगातार संघर्ष की स्थिति में बना हुआ है.

रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल, पाकिस्तान डिफॉल्टर घोषित होने की कगार पर था. और उसके पास आयात के लिए एक महीने का भुगतान करने के लिए विदेशी मुद्रा में बमुश्किल पैसा बचा था. IMF ने जुलाई, 2023 में पाकिस्तान के लिए 3 बिलियन डॉलर के बेलआउट को मंजूरी दी. इस दौरान पाकिस्तान को सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) से भी धन प्राप्त हुआ.

उस समय, शहबाज शरीफ ने कहा था कि बेलआउट अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के प्रयासों में एक बड़ा कदम है. उन्होंने कहा कि इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और वह तत्काल से लेकर मध्यम अवधि की आर्थिक चुनौतियों से पार पा सकेगा. लेकिन ऐसा होता दिखा नहीं. पाकिस्तान को एक बार फिर कर्ज की ओर जाना पड़ा.

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