'ट्रंप के एजेंडे वाले नियम नहीं मानेंगे... ', फंडिंग के लिए सरकार ने रखी थीं शर्तें, MIT ने इनकार किया

• विदेशी छात्रों की संख्या 15% तक सीमित करना.
• लिंग और नस्ल के आधार पर एडमिशन न देना. यानी किसी छात्र के लिंग (जैसे महिला, पुरुष, ट्रांसजेंडर) या नस्ल/जातीयता (जैसे श्वेत-अश्वेत, एशियन आदि) के आधार पर एडमिशन या तरजीह नहीं दी जाएगी.
• लिंग की पहचान सिर्फ जैविक आधार पर करना. इसमें LGBTQ+ समूह को मान्यता नहीं दी जाएगी.

MIT पहला विश्वविद्यालय है, जिसने वाइट हाउस के इस मेमो का समर्थन करने से इनकार कर दिया है. जबकि अन्य विश्वविद्यालय जैसे वर्जीनिया, डार्टमाउथ और वेंडरबिल्ट अभी इस पर विचार कर रहे हैं.

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वाइट हाउस का तर्क है कि यह कदम विश्वविद्यालयों में भेदभाव खत्म करने के लिए उठाया गया है. वाइट हाउस की प्रवक्ता लिज ह्यूस्टन ने एक बयान में कहा, 

कोई भी यूनिवर्सिटी, जो उच्च शिक्षा में बदलाव लाने के इस मौके को ठुकराती है, वह अपने छात्रों या उनके अभिभावकों का भला नहीं कर रही है. वह कट्टरपंथी, वामपंथी (रैडिकल लेफ्ट) नौकरशाहों के आगे झुक रही है.

आलोचकों का मानना है कि यह सरकार की एक राजनीतिक दखलअंदाजी है, जो अकादमिक स्वतंत्रता को कमजोर कर सकती है. हार्वर्ड जैसी यूनिवर्सिटीज पर पहले ही यह आरोप लगाया गया है कि वे ‘रैडिकल लेफ्ट’ नीतियों को बढ़ावा देते हैं, इसलिए इन यूनिवर्सिटीज की फेडरेल फंडिंग काटने की लगातार कोशिश की जा रही है.

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