कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के परिवार के ट्रस्ट ने 5 एकड़ जमीन ली, अब गंभीर आरोप लगे हैं

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मंत्री पाटिल ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया. ये कहते हुए कि राहुल खरगे एक 'योग्य आवेदक' थे और साइट को मेरिट के आधार पर ही मंज़ूरी दी गई है. उनके मुताबिक़, SC/ST ऐक्ट के तहत कोई रियायत नहीं ली गई. जनरल कैटगरी की दरों पर ही पेमेंट की गई. बताया कि राहुल खरगे IIT से हैं और आवंटित ज़मीन पर एक रिसर्च सेंटर स्थापित करना चाहते हैं.

इसके बाद भाजपा के राज्यसभा सांसद लेहर सिंह सिरोया ने ज़मीन से संबंधित दस्तावेज़ पोस्ट किए और पूछा कि खरगे परिवार कब एयरोस्पेस उद्यमी बन गया. अपने एक ट्वीट में लिखा,

उद्योग मंत्री श्री एमबी पाटिल ने इस आवंटन पर सहमति कैसे दे दी? खरगे परिवार कब एयरोस्पेस उद्यमी बन गया, कि उन्हें KIADB की ज़मीन दे दी गई है?

भाजपा IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने भी पोस्ट किया,

ये सत्ता के दुरुपयोग, भाई-भतीजावाद और हितों के टकराव का केस है. खरगे जी को जवाब देना चाहिए.

‘खरगे जी’ ने जवाब दिया है. प्रियांक खरगे ने. वो ख़ुद भी सिद्धार्थ विहार ट्रस्ट के ट्रस्टी हैं. एक लंबी पोस्ट में उन्होंने सभी आरोपों का खंडन किया. तर्क दिया कि ये जो साइट है, उसका इस्तेमाल औद्योगिक या वाणिज्यिक वजहों के लिए नहीं, बल्कि शैक्षणिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा. उन्होंने राज्यसभा सांसद सिरोया पर आरोप लगाया कि वो ‘प्रासंगिक’ बने रहने के लिए ऐसे आरोप लगा रहे हैं.

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जब खरगे और उनके परिवार के ख़िलाफ़ ये आरोप लगे हैं, तब राज्य के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ख़ुद एक ज़मीन फ़साद में घिरे हुए हैं. दरअसल, सिद्धारमैया की पत्नी पार्वती के नाम 3.16 एकड़ ज़मीन थी. केसारू नाम के एक गांव में. सरकार इस ज़मीन पर घर बनाना चाहती थी. इसलिए, उन्होंने वो ज़मीन ले ली और मुआवज़े के तौर पर 2022 में उन्हें मैसूर में 14 प्रीमियम साइट दे दी गईं. हालांकि, ऐक्टिविस्ट्स का दावा है कि उन्हें जो ज़मीन बदले में दी गई, उसका मूल्य ओरिजनल ज़मीन के मुक़ाबले कहीं ज़्यादा था.

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