'मदरसों में इस्लाम की सुप्रीमसी को प्रमोट किया जा रहा... ' NCPCR ने किताबें देख बड़े सवाल उठा दिए

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की है कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा के साथ सामान्य शिक्षा को भी जोड़ा जाए. उन्होंने आगे कहा कि इन संस्थानों में फॉर्मल एजुकेशन की कमी की वजह से बच्चों का पूरी तरह से विकास नहीं हो पाता. उन्हें जरूरी स्किल्स और ज्ञान की जानकारी नहीं मिल पाती. 

NCPCR ने मदरसों में पढ़ाए जाने वाली कुछ किताबों के कई हिस्सों पर भी चिंता जताई है. खासकर उन हिस्सों पर जिसमें ‘इस्लाम की सुप्रीमसी’ को प्रमोट किया गया है. उन्होंने कहा है कि बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मदरसों में कई गैर-मुस्लिम बच्चे भी पढ़ते हैं. 

ये मामला मार्च 2024 में इलाहाबाद हाई कोर्ट के दिए एक आदेश से जुड़ा है. कोर्ट ने ‘उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम, 2004’ को असंवैधानिक और धर्मनिरपेक्षता का उल्लंघन करने वाला बताया था. मदरसा संचालकों, प्रबंधन समितियों और शिक्षक संघों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं. और इलाहाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले को चुनौती दी थी. NCPCR ने इन्हीं याचिकाओं के जवाब में ये दलीलें दी हैं.

सुप्रीम कोर्ट ने 5 अप्रैल को हाई कोर्ट के इस फैसले पर रोक लगा दी थी. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच ने इस बात पर जोर दिया था कि ये मामला मदरसा एक्ट से नहीं जुड़ा है. बल्कि मामला ये सुनिश्चित करने से जुड़ा है कि छात्रों को वहां उचित शिक्षा मिले. 

उत्तर प्रदेश सरकार ने दावा किया कि राज्य की ओर से मदरसों को सलाना करीब 1,098 करोड़ रुपये की मदद दी जाती है. ये मदद मदरसों को जारी रहेगी या नहीं? कोर्ट ने इस पर कोई निर्देश नहीं दिया था.

वीडियो: इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने UP के मदरसा एजुकेशन एक्ट को असंवैधानिक क्यों ठहराया?