
ये फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है.
हमारी पड़ताल में ये पता चला कि ये दावे सच हैं. द ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक
16 मार्च को चंडीगढ़ में फिल्म 'द कश्मीर फाइल्स' की बात करते हुए करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरज पाल सिंह अमु ने कहा-
''अधिकतर राज्यों ने इस फिल्म को टैक्स-फ्री घोषित कर दिया है, ताकि इसे आम जनता भी देख सके. इसलिए इस फिल्म के प्रोड्यूसर (ज़ी स्टूडियोज़) और डायरेक्टर (विवेक रंजन अग्निहोत्री) को आगे आकर फिल्म से हुई कमाई का 50 फीसदी हिस्सा डोनेट करना चाहिए. ताकि उस रकम को विस्थापित कश्मीरी पंडितों के वेलफेयर के लिए इस्तेमाल किया जा सके. इससे ये बात भी साफ होगी कि मेकर्स ने जो कहानी फिल्म में दिखाई है, वो उसके शिकार हुए लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं.''सूरज पाल सिंह अमु ने इसमें आगे जोड़ते हुए कहा कि अगर 'द कश्मीर फाइल्स' के मेकर्स ऐसा नहीं करते, तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने कश्मीरी पंडितों की व्यथा को कैश करने के लिए ये फिल्म बनाई थी. उनकी भलाई की उन्हें कोई चिंता नहीं है. अगर ऐसा नहीं हुआ, तो करणी सेना के लोग ये फिल्म नहीं देखेंगे.

एक इवेंट के दौरान जनता को संबोधित करते करणी सेना प्रमुख सूरज पाल सिंह अमु. ये वही करणी सेना है, जिन्होंने 'पद्मावत' की रिलीज़ को लेकर खूब हल्ला काटा था.
अब तक इस मामले पर फिल्म से जुड़े किसी भी सदस्य की कोई टिप्पणी नहीं आई है. न ही उन्होंने अब तक किसी तरह के डोनेशन की घोषणा की है. जहां तक सवाल 'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई का है, तो फिल्म ने बीते रविवार को 26.20 करोड़ रुपए कलेक्ट किए. इससे 11 मार्च को रिलीज़ हुई फिल्म का टोटल कलेक्शन 167.45 करोड़ रुपए पहुंच चुका है. फिल्म बिज़नेस के जानकार लोगों का मानना है कि 'द कश्मीर फाइल्स' 200 करोड़ रुपए के आंकड़े को छू सकती है. अगर ऐसा हुआ, तो 'द कश्मीर फाइल्स', अक्षय कुमार की 'सूर्यवंशी' को भी पीछे छोड़ देगी. रोहित शेट्टी डायरेक्टेड 'सूर्यवंशी' ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस से 195.55 करोड़ रुपए कमाए थे. जो कि पैंडेमिक के बाद रिलीज़ होने वाली सबसे कमाऊ फिल्म है.

'द कश्मीर फाइल्स' की कमाई से जुड़ा ट्रेड एनलिस्ट तरण आदर्श का ट्वीट.
'द कश्मीर फाइल्स' 1990 में हुए कश्मीरी पंडितों के विस्थापन की बात करती है. फिल्म की रिलीज़ के बाद पीएम मोदी समेत कई बीजेपी मंत्री इस फिल्म की तारीफ कर चुके हैं. इस फिल्म को उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और हरियाणा समेत कई बीजेपी शासित राज्यों में टैक्स फ्री घोषित किया जा चुका है.