'कर्नाटक में सभी साइनबोर्ड्स पर 60 फीसदी... ' - CM का एक बयान और कन्नडा पर उत्पात बंद

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अब मुख्यमंत्री भी इसी स्वर में स्वर मिला रहे हैं. CM सिद्धारमैया ने बृहत बेंगलुरु महानगर पालिका (BBMP), कन्नडा और संस्कृति विभाग के अधिकारियों से मुलाक़ात की. उन्होंने दुकानों और पब्लिक प्रॉपर्टी की तोड़फोड़ की निंदा की और कहा कि नया अध्यादेश 28 फरवरी, 2024 तक लागू हो जाएगा. मीटिंग के बाद उन्होंने ये भी कहा,

कन्नडा बोर्ड ज़रूरी हैं. ये कन्नडा नाडु है और यहां बोर्ड कन्नडा में होने चाहिए. हम अन्य भाषाओं के विरोधी नहीं हैं, लेकिन कन्नडा प्रमुख होनी चाहिए.

चूंकि विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से एक अध्यादेश का ड्राफ़्ट तैयार करने को कहा है. साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा में शामिल होने वालों को कड़ी चेतावनी भी जारी की. कहा कि सरकार शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का समर्थन कर रही है, कानून का कोई भी उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

नियामक बॉडी फे़डरेशन ऑफ़ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ़ कॉमर्स ऐंड इंडस्ट्री (FKCCI) ने सरकारी नियमों का पालन करने की प्रतिबद्धता दोहराई है. हालांकि, राज्य सरकार से ये सुनिश्चित करने की अपील की है, कि कोई भी क़ानून अपने हाथ में न ले.

कर्नाटक में भाषा का सवाल हमेशा संवेदनशील रहा है और पहले भी इस तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं. सभी पार्टियां इसमें एकमत ही दिखती हैं. वरिष्ठ भाजपा नेता केएस ईश्वरप्पा ने भी प्रदर्शनकारियों का समर्थन किया और उनकी तत्काल रिहाई का आह्वान किया है.

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सिद्धारमैया ने क़ानून में संशोधन करने की बात भी कही है. विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भाजपा सरकार ने कन्नडा भाषा व्यापक विकास अधिनियम, 2022 की धारा-17(6) लागू की थी. इसके मुताबिक़, कमर्शियल संस्थाओं - संस्थानों, अस्पतालों, सिनेमा हॉल, होटलों - को कन्नडा में जानकारी के लिए साइनबोर्ड और नेमप्लेट पर आधी जगह छोड़नी होती थी. बची आधी जगह अन्य भाषा के लिए. अब कांग्रेस सरकार का प्लान है कि संशोधन करके 50 की जगह 60 फ़ीसद हिस्सा कन्नडा को दिया जाए.