जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग, सुप्रीम कोर्ट का कौन सा फैसला बन रहा रोड़ा?

याचिका में कहा गया है कि तब इसे ‘पर इनक्यूरियम’ (कानून की अनदेखी करके) और ‘सब साइलेंटियो’ (बिना सोच-विचार के) लिया गया था. याचिका में बताया गया कि जब पुलिस को किसी अपराध की जानकारी मिलती है, तो FIR दर्ज करना उसकी ड्यूटी है. लेकिन 1991 का फैसला पुलिस को इससे रोकता है. याचिका में इस बात का भी ध्यान दिलाया गया है कि आपराधिक कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए. संविधान में केवल राष्ट्रपति और राज्यपालों को कुछ खास छूट दी गई है, लेकिन जजों को ऐसी कोई छूट नहीं मिली है.

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जस्टिस यशवंत वर्मा के मामले में याचिका डालने वाले लोग ‘नेशनल लॉयर्स कैंपेन फॉर ज्यूडिशियल ट्रांसपेरेंसी एंड रिफॉर्म्स’ नाम की संस्था से जुड़े हैं. उन्होंने कहा कि 14 मार्च को जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में जले हुए नोट मिलने के तुरंत बाद ही FIR दर्ज होनी चाहिए थी. साथ ही उनकी गिरफ्तारी भी होनी चाहिए थी.

लेकिन अब यह मामला जजों की कमेटी को सौंपा गया है जोकि उनके जयू्रिस्डिक्शन के बाहर का मामला है. मांग की गई है कि जज के खिलाफ भी आम नागरिक की तरह केस दर्ज किया जाना चाहिए.

इस बात की ओर भी इंगित किया गया है कि जजों को विशेष प्रावधान देने के चलते वे कई बार पॉक्सो जैसे गंभीर मामलों में भी FIR से बच गए. याचिकाकर्ताओं ने याद दिलाया कि साल 2010 में संसद में ज्यूडिशियल स्टैंडर्ड्स एंड अकाउंटेबिलिटी बिल लाया गया था. लेकिन इसे कानूनी अमलीजामा नहीं पहनाया जा सका. इसे जजों की जवाबदेही तय करने के मकसद से लोकसभा में 1 दिसंबर, 2010 को पेश किया गया था. लेकिन यह पास नहीं हो सका और बाद में लैप्स हो गया. 

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