जावेद अख्तर ने तालिबान की बात की, मानहानि का केस हुआ, फिर कोर्ट में भयानक बहस हो गई!

उन्होंने 3 सितंबर 2021 के इंटरव्यू में कहा था, 

“अगर आप दुनिया भर के दक्षिणपंथियों को देखते हैं, चाहे वह मुस्लिम हों, ईसाई हों, यहूदी हों या हिंदू हों, ये एक ही लोग हैं, बस चेहरे अलग हैं. सबकी सोच एक जैसी है. इन्हें अल्पसंख्यकों से प्रेम नहीं है. ये औरतों को घर में रखना चाहते हैं. तालिबान भी तो यही चाहता है. ये धर्म को सबसे ऊपर रखते हैं." 

इसके अलावा जावेद अख्तर ने आगे कहा था, 

“जिस तरह तालिबान एक इस्लामी राष्ट्र चाहता है, ऐसे लोग भी हैं जो हिंदू राष्ट्र चाहते हैं. ये सभी लोग एक जैसी विचारधारा के ही  हैं, भले ही ये मुसलमान हों, ईसाई हों, यहूदी हों या हिंदू हों.”

हालांकि इस दौरान उन्होंने यह भी कहा था कि उन्हें भारतीय लोगों की समझ पर पूरा भरोसा है. उन्होंने कहा था,  

“भारत में रहने वाले लोग सहिष्णु हैं, इसका सम्मान होना चाहिए, भारत कभी भी तालिबानी राष्ट्र नहीं बनेगा.”

जावेद अख्तर के इस बयान के बाद उनका काफी विरोध हुआ. बीजेपी नेताओं ने तत्काल माफी मांगने की बात की. इसी बीच आरएएस कार्यकर्ता विवेक चंपानेरकर ने जावेद अख्तर के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया और उनसे मुआवजे के रूप में एक रुपये की मांग की.

इसे लेकर महाराष्ट्र में ठाणे की अदालत ने जावेद अख्तर का जवाब जानने के लिए उन्हें एक नोटिस जारी किया था. 

इंडिया टुडे के मुताबिक, इसे लेकर जावेद अख्तर ने अपने जवाब में कहा कि इस मामले में चंपानेकर याचिका दायर नहीं कर सकते हैं क्योंकि मानहानि का आरोप किसी व्यक्ति विशेष को लेकर नहीं है, बल्कि एक समूह के बारे में बात की जा रही है.

जावेद अख्तर ने कहा था कि यदि कोई समूह की मानहानि होने का दावा किया गया है तो याचिका उस समूह के द्वारा दायर की जा सकती है, न कि चंपानेकर द्वारा. ऐसा इसलिए है क्योंकि विशेष रूप से चंपानेकर की मानहानि होने का आरोप नहीं लगाया गया है.

वकील आदित्य मिश्रा की द्वारा दायर की गई चंपानेरकर की दलीलों में कहा गया है कि इस मामले में जावेद अख्तर के तर्कों में कोई दम नहीं है और वे इस मामले को बस खींचना चाहते हैं. वकील ने बॉम्बे हाईकोर्ट के एक फैसले का हवाला दिया, उसमें उन्होंने दावा किया कि न्यायालय ने कहा है कि कोई भी आहत व्यक्ति शिकायत दर्ज कर सकता है. यह मामला राहुल गांधी बनाम राजेश कुंते (आरएसएस कार्यकर्ता) का था.

चंपानेरकर ने कहा कि वह पिछले 20 सालों से भी अधिक समय से आरएसएस के स्वयंसेवक हैं और उन्होंने कई सामाजिक कार्यों में भाग लिया है. उन्होंने कहा कि वह संघ के उद्देश्यों और विचारों के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं और नियम से शाखा वगैरह में जाते रहते हैं. इसलिए उनको यह पूरा अधिकार है कि वे आरएसएस के सदस्य के रूप में संस्था का अपमान होने पर शिकायत दर्ज कराएं.

स्वयंसेवक ने यह भी कहा कि आरएसएस और उसके स्वयंसेवक एक होते हैं, उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है. याचिकाकर्ता ने कहा,

'मौजूदा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कई केंद्रीय मंत्री आरएसएस से हैं. कैसे कोई इसकी तुलना तालिबान से कर सकता है.'

थाणे कोर्ट में इस मामले की अगली सुनवाई 30 जुलाई को होगी.