सिंधु जल संधि होगी खत्म? भारत ने पाकिस्तान को भेज दिया नोटिस, क्या कहा है?

सूत्रों ने इस नोटिस के पीछे कई कारण बताए हैं. इनमें सबसे महत्वपूर्ण भारत के उत्सर्जन संबंधी लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए स्वच्छ उर्जा के विकास में तेजी, बॉर्डर पार लगातार आतंकवाद का प्रभाव, जनसंख्या में बदलाव और पर्यावरण संबंधी मुद्दों को बताया गया है. ये कदम केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में चुनाव और क्षेत्र में आतंकवादी हमलों की खबरों के बीच उठाया गया है.

नौ सालों की बातचीत के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान ने इस संधि पर हस्ताक्षर किया था. संधि के प्रावधानों के अनुसार, ‘पूर्वी नदियों’ सतलुज, व्यास और रावी का सारा पानी भारत के ‘अप्रतिबंधित उपयोग’ (बिना रोक टोक) के लिए उपलब्ध होगा. पाकिस्तान को ‘पश्चिमी नदियों’ सिंधु, झेलम और चिनाब से पानी मिलेगा. संधि के अनुच्छेद II (1) में ऐसा कहा गया है.

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पाकिस्तान को पश्चिमी नदियों का 80% पानी और भारत को 20% पानी इस्तेमाल करने का अधिकार है. इस संधि के तहत, भारत को पश्चिमी नदियों के पानी का सीमित इस्तेमाल करने का अधिकार है. भारत दो जलविद्युत परियोजनाओं का निर्माण कर रहा है. झेलम की सहायक किशनगंगा नदी पर ‘किशनगंगा परियोजना’ और चिनाब पर ‘रातले परियोजना’. पाकिस्तान इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति जता चुका है.

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