हरियाणा की महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2100 रुपये, लेकिन शर्तें भी हैं

सीएम सैनी ने कहा है कि वित्त वर्ष 2025-26 में इसके लिए 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.

हरियाणा बीजेपी ने सितंबर 2024 में विधानसभा चुनाव के लिए अपने मैनिफेस्टो में लाडो लक्ष्मी योजना का वादा किया था. पार्टी ने कहा था कि उसकी सरकार का मकसद आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को सशक्त बनाना होगा.

इस योजना का फायदा उन्हीं महिलाओं को मिल सकता है जिन्हें किसी भी अन्य सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा हो. इसके अलावा महिलाओं के लिए हरियाणा की स्थायी निवासी होना जरूरी है और उनके परिवार की सालाना आय 1 लाख 80,000 रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए.

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हरियाणा सरकार ने अपने बजट में शिक्षा क्षेत्र के लिए उम्मीदों का पिटारा खोल दिया है. सरकार ने स्कूल शिक्षा विभाग की आवंटित राशि में 8.10 फीसद की बढ़ोतरी करते हुए इसे 17,848.70 करोड़ रुपये कर दिया है. इसी तरह उच्चतर शिक्षा विभाग की आवंटित राशि को 9.90 फीसद बढ़ाकर 3874.09 करोड़ रुपये और आईटीआई विभाग की आवंटित राशि को 16.68% बढ़ाकर 574.03 करोड़ रुपये का प्रस्ताव दिया है.

इसके अलावा ‘कल्पना चावला छात्रवृति योजना’ के तहत विज्ञान और इंजीनियरिंग में ग्रैजुएशन और पोस्ट ग्रैजुएशन की पढ़ाई करने वाली छात्राओं को एक लाख रुपये सालाना तक की छात्रवृति देने का प्रस्ताव रखा गया है. सभी विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उद्योग-अकादमिक भागीदारी को अनिवार्य किया जाएगा. कम से कम 10 प्रतिशत पाठ्यक्रमों को ‘सीखते हुए कमाएं’ मॉडल में परिवर्तित किया जाएगा. इस प्रक्रिया के तहत चयनित छात्रों को 6,000 रुपये महीने मिलेंगे, जिसके लिए 36 करोड़ का बजट प्रस्तावित है.

सैनी सरकार ने बताया कि ‘बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ’ की भावना से किए गए प्रयासों से जन्म के समय लिंग अनुपात बेहतर हुआ है. और ये हरियाणा में  868 से बढ़कर 910 हो गया है. नायब सरकार ने बताया कि मातृ मृत्यु दर 127 से घटकर 110, नवजात मृत्यु दर 26 से घटकर 19, शिशु मृत्यु दर 41 से घटकर 28 और  5 वर्ष से कम आयु के शिशुओं की मृत्यु दर 45 से घटकर 33 हो गई है.

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