अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल की मेन वाली से अलग फीस पर ही 1 करोड़ से ज्यादा खर्च हो गए

अटॉर्नी जनरल (Attorney General) और सॉलिसिटर जनरल (Solicitor General) की रिटेनर फीस को लेकर एक RTI दायर की गई थी. जिसके जवाब में बताया गया कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार देश के टॉप लॉ अधिकारियों पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च कर चुकी है. ये आंकड़ा पिछले दस साल का है. रिटेनर फीस वकील की मुख्य फीस से अलग होती है. 

कानून मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक, साल 2012 से सितंबर 2015 तक केंद्र की ओर से अटॉर्नी जनरल को हर महीने रिटेनर फीस के तौर पर 54,000 रुपये  मिलते थे. जो अक्टूबर 2015 में बढ़कर 79,000 रुपये हो गए थे. वहीं बात करें सॉलिसिटर जनरल की रिटेनर फीस की, तो साल 2012 से 2015 तक ये 40,000 रुपये प्रति महीना थी. बाद में इसे बढ़ाकर 60 हजार रुपये कर दिया गाय था. एक अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2022 तक अटॉर्नी जनरल को दी गई रिटेनर फीस को जोड़ें, तो पिछले दस साल में उन्हे 83,41,000 रुपये दिए जा चुके हैं. वहीं सॉलिसिटर जनरल को पिछले दस सालों में 56,08,351 रुपये रिटेनर फीस के तौर पर दिए जा चुके हैं.

रिटेनर फीस एक तरह से वकीलों को दिया जाने वाला प्रीपेड अमाउंट है. या यूं कहें कि रिटेनर फीस एक तरह का टोकन मनी होता है. मतलब सर्विस के लिए दिया गया एडवांस. ये उनकी केस फीस से अलग होता है. जब कभी वकील कोई केस दायर करेगा या उस केस में जिरह करेगा, तो उसकी सर्विस के लिए उसे अलग से रुपए दिए जाएंगे.