यूपी में बिजली संकट ने रुलाया, सरकार के मंत्री बोले, 'BJP सरकार बनने के बाद बढ़ रही गर्मी'

मंत्री ने पिछले साल के जून महीने का आंकड़ा पेश करते हुए बताया कि जून 2022 में बिजली की अधिकतम मांग 26 हजार 369 मेगावॉट की थी जिसमें इस साल बढ़ोतरी हुई है. उन्होंने कहा कि ये डिमांड अप्रत्याशित और ऐतिहासिक है. आजतक बिजली की इतनी मांग नहीं आई थी.

ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने मौसम को लेकर एक रोचक आंकड़ा भी पेश करते हुए कटौती की दिक्कत होने की दुहाई दी है. उन्होंने 2012 से लेकर 2023 तक के अधिकतम तापमान का भी ज़िक्र किया है. उनके आंकड़े के मुताबिक़ 2012 में अधिकतम पारा 40 डिग्री ही रहता था, जो साल दर साल बढ़ते-बढ़ते 2023 में 47 डिग्री तक जा पहुंचा है.

एके शर्मा के अनुसार,

"2017 में जब बीजेपी की सरकार बनी तब अधितम तापमान 40 डिग्री ही रहता था. इसके बाद 2018 में 42 डिग्री, 2019 में 39 डिग्री, 2020 में 42 डिग्री, 2021 में 43 डिग्री, 2022 में 44 डिग्री और इस साल 47 डिग्री तक पहुंच गया है. इसलिए बिजली की मांग और आपूर्ति इस साल सबसे ज़्यादा है."

वहीं बिजली विभाग के मुताबिक़ ओवरलोड की वजह से ट्रिपिंग की तमाम शिकायतें आ रही हैं. ये भी कटौती की एक बड़ी वजह है.

हालांकि बिजली विभाग और सरकार के मंत्री की बातों से आम लोग और कर्मचारी संघ के नेता शैलेन्द्र दूबे इत्तेफाक नहीं रखते. उन्होंने दी लल्लनटॉप को बताया कि साल 2012 में बिजली विभाग में नियमित कर्मचारियों की संख्या 42 हज़ार थी, जो 2021 में घटकर 37 हज़ार रह गई. वर्तमान में संविदा पर लगभग 68 हज़ार कर्मचारी काम कर रहे हैं जबकि कुल ज़रूरत कम से कम 2 लाख 65 हज़ार कर्मचारियों की है.

शैलेन्द्र दूबे ने कहा,

"बिजली विभाग में संविदा पर कर्मचारी होने ही नहीं चाहिए. ऐसे में मानक के हिसाब से कुल आवश्यकता 2 लाख 65 हज़ार से ज़्यादा कर्मचारियों की है जबकि स्थायी और संविदा मिलाकर आंकड़ा लगभग एक लाख तक ही पहुंच रहा है. ऐसे में ट्रिपिंग से लेकर फॉल्ट तक की समस्याओं का निपटारा करने के लिए जितने कर्मचारी चाहिए, उतने हैं नहीं तो दिक्कत आख़िर दूर कैसे होगी."

उत्तर प्रदेश में बिजली कटौती से नाराज़ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऊर्जा मंत्री समेत विभाग के बड़े अधिकारियों को तलब किया. कटौती को लेकर जवाब मांगा गया और हिदायत दी गई कि अनावश्यक कटौती कहीं न हो. मुख्यमंत्री ने साफ़ कहा कि अगर मांग और आपूर्ति में फ़र्क है और बिजली की कमी आ रही है तो जितनी ज़रूरत है, उतनी बिजली ख़रीदी जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में बिजली की कोई कमी नहीं है. 

हालांकि मुख्यमंत्री की हिदायतों का भी कोई ख़ास असर होता नहीं दिख रहा है. राजधानी लखनऊ समेत हर ज़िले में बिजली को लेकर समस्याएं हैं. शहरी क्षेत्र में थोड़ी कम दिक्कत है, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र में हालात दयनीय हो चुके हैं. लोग टोल फ्री नम्बर से लेकर ट्विटर तक और लोकल नेताओं से लेकर बड़े अधिकारियों तक से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक हालात में सुधार के संकेत नहीं मिले हैं.

बिजली की समस्या से शहरी लोग भी परेशान हैं और गांव में रहने वाले भी. शहरों में एयर कंडीशनर चलाना ज़रूरी हो गया है तो गांव के लोगों के लिए धान की सिंचाई से बढ़कर फ़िलहाल कुछ नहीं है. राजधानी लखनऊ के शहरी क्षेत्र में कटौती हिस्सों में हो रही है. कभी आधे घंटे तो कभी 15 मिनट कर के दिन में कई बार बिजली कट रही है. वहीं ग्रामीण हिस्सों में घंटों-घंटों बिजली का कुछ अता पता नहीं चल रहा है.

फ़िलहाल सरकार ने स्थिति सुधारने के लिए 27 अधिकारियों को प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों में भेजा है. ये सभी अधिकारी 21 जून तक आवंटित ज़िलों में कैम्प करके वहां मौजूद बिजली की समस्या पर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेंगे. इनकी रिपोर्ट के आधार पर बिजली कटौती को लेकर प्लान तैयार करके दिक्कतों को दूर करने की कार्य योजना बनाई जाएगी. देखते हैं कब यूपी में सब 'चंगा' होगा.

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