राजेंद्र नगर हादसा: पुलिस-सरकार-MCD, दिल्ली HC ने सबके धागे खोल दिए

"आप बहुमंजिला इमारतों की मंजूरी दे रहे हैं, लेकिन नाली की कोई उचित व्यवस्था नहीं है. आपके विभाग दिवालिया हो चुके हैं. अगर आपके पास सैलरी देने के लिए पैसे नहीं हैं, तो आप बुनियादी ढांचे को कैसे अपग्रेड करेंगे? आप रेवड़ी संस्कृति चाहते हैं. आप पैसे नहीं जुटा रहे हैं, इसलिए आप पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं... त्रासदी तो होनी ही थी."

दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (MCD) को भी फटकार लगाई. कोर्ट को बताया गया कि कुछ नगर निगम अधिकारियों को उनकी चूक के लिए टर्मिनेट किया गया है. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक इस पर बेंच ने कहा, 

“आपने जूनियर अधिकारियों को नौकरी से निकाल दिया है, लेकिन सीनियर अधिकारियों का क्या? जिन्हें निगरानी करनी चाहिए थी. क्या MCD से कोई जेल गया है?…कभी-कभी सीनियर अधिकारियों को निरीक्षण करना होता है. लेकिन वे अपने एसी दफ्तरों से बाहर नहीं निकलते.”

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कोर्ट ने आगे टिप्पणी की,

"अगर आपको लगता है कि इमारतों से आप प्रकृति से लड़ सकते हैं, तो आप गलत हैं. और ये क्या प्लानिंग है? एक दिन आप सूखे की शिकायत करते हैं और अगले दिन बाढ़ आ जाती है? आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं…इस शहर में 3.3 करोड़ लोगों की आबादी है, जबकि इसकी योजना 6-7 लाख लोगों के लिए बनाई गई थी. आप बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किए बिना कैसे इतने लोगों के रहने की योजना बना रहे हैं?"

दिल्ली हाई कोर्ट की बेंच ने इसे 'बुनियादी ढांचे की विफलता' बताते हुए ये भी कहा कि इस मामले में जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए.

मामले में एक SUV ड्राइवर की गिरफ्तारी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाया. कहा कि एक 'अजीब जांच' चल रही है. ACJ मनमोहन बोले,

"पुलिस रास्ते से गुजरे एक ड्राइवर को पकड़कर क्या कर रही है...कह रही है कि 'क्योंकि आप रास्ते से गुजरे, इसलिए पानी बेसमेंट में घुस गया'. क्या आपने उस व्यक्ति से पूछताछ की है जिसने गाद निकालने का काम नहीं किया?"

बेंच ने आगे कहा,

"क्या उनका दिमाग खराब हो गया है? दिल्ली पुलिस क्या कर रही है? इसके अधिकारी क्या कर रहे हैं? लीपापोती की कोशिश हो रही है क्या? क्या अब तक इस घटना के लिए किसी अधिकारी को जिम्मेदार ठहराया गया है? हम आपसे कह रहे हैं कि एक बार अधिकारियों की जवाबदेही तय हो गई, तो भविष्य में ऐसी कोई घटना नहीं होगी."

हाई कोर्ट ने इस मामले में किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने का भी संकेत दिया है. साथ ही, अथॉरिटीज को ओल्ड राजेंद्र नगर इलाके में नालों पर सभी अवैध निर्माण और अतिक्रमण को 2 अगस्त तक हटाने का निर्देश दिया है. इस मामले में अगली सुनवाई 2 अगस्त को होगी. 

(PTI-भाषा के इनपुट के साथ)

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