पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, 18 साल से बड़े लोगों को भी 21 जून से मुफ्त वैक्सीन

पीएम नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) ने सोमवार 7 जून को देश को संबोधित किया. इस दौरान पीएम ने कहा कि देश में वैक्सीनेशन का पूरा खर्च अब केंद्र सरकार उठाएगी. सभी राज्यों को मुफ़्त में वैक्सीन मुहैया कराई जाएगी. राज्यों को एक रुपया भी खर्च नहीं करना होगा. इसके अलावा, मोदी ने ये बड़ा ऐलान भी किया कि 21 जून यानी योग दिवस से हर राज्य में 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों के लिए केंद्र सरकार मुफ्त वैक्सीन मुहैया कराएगी. देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैक्सिनेशन से जुड़ी अब पूरी ज़िम्मेदारी केंद्र सरकार की होगी. इस व्यवस्था को लागू होने में क़रीब 2 हफ़्ते का समय लगेगा. इस दौरान केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर नई गाइडलाइन के अनुसार आवश्यक तैयारी कर लेंगी. बता दें अभी तक वैक्सीन का 50 फीसदी काम ही केंद्र सरकार के जिम्मे था. बाकी 25 फीसदी राज्य सरकारों और 25 फीसदी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में था. पीएम ने कहा कि देश में बनने वाली 75% वैक्सीन राज्य सरकारों को उपलब्ध कराई जाएगी. बाक़ी 25 प्रतिशत वैक्सीन प्राइवेट अस्पतालों को मिलेगी. प्राइवेट अस्पताल वैक्सीनेशन के लिए 150 रुपए से ज्यादा सर्विस चार्ज नहीं ले सकेंगे.  इसकी निगरानी करने का काम राज्य सरकारों के पास ही रहेगा. हर राज्य को कुछ सप्ताह पहले बता दिया जाएगा कि उसे कितनी डोज मिलने वाली हैं. उन्होंने बताया कि देश में अब तक 23 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज़ दी जा चुकी हैं. आने वाले दिनों में वैक्सीन की सप्लाई बढ़ेगी. देश में 7 कंपनियां वैक्सीन का उत्पादन कर रही हैं. 3 वैक्सीन का ट्रायल भी चल रहा है. बच्चों के लिए भी दो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा है. पीएम ने कहा कि देश में नेजल वैक्सीन को लेकर रिसर्च चल रही है. इसे सिरिंज से ना लेकर नाक में स्प्रे किया जाएगा. अगर यह ट्रायल सफल रहा तो वैक्सीन अभियान में और तेजी आएगी. पीएम मोदी का कहना था कि कोरोना से लड़ाई में वैक्सीन हमारे लिए सुरक्षा कवच की तरह है. किसी तरह की अफवाह के झांसे में न आएं. आज अगर हमारे पास वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे विशाल देश की क्या स्थिति होती? इस मौके पर भी मोदी पिछली सरकारों पर निशाना साधने से नहीं चूके. उन्होंने कहा कि पिछले 50-60 साल के इतिहास पर नजर डालें तो देखेंगे कि विदेशों से वैक्सीन आने में दशकों लग जाते थे. आज भारत ने एक साल के अंदर 'मेड इन इंडिया' वैक्सीन लांच कर दी. पीएम ने गरीब परिवारों के लिए राहत का एक ऐलान भी किया. उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण अन्न योजना को अब दीपावली तक बढ़ा दिया गया है. इसके तहत नवम्बर तक 80 करोड़ देशवासियों को अब तय मात्रा में मुफ़्त अनाज दिया जाएगा. बता दें कि वैक्सीनेशन को लेकर मोदी सरकार का ये फैसला ऐसे समय आया है, जब वैक्सीन की कमी के कारण राज्यों में कई जगहों पर टीकाकरण का काम रोकना पड़ा है. सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीनेशन पॉलिसी को लेकर हाल में सरकार से तीखे सवाल पूछे थे. कोवैक्सीन, कोविशील्ड और स्पुतनिक वी जैसी वैक्सीन की खरीद के बारे में सिलसिलेवार पूरा डेटा कोर्ट को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया था. राज्यों में टीकाकरण के लिए पैसे देने के सिस्टम को सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में मनमाना और अतार्किक करार दिया था. अदालत ने सरकार से पूछा था कि देश की पूरी आबादी को टीका लगाने की उसकी योजना क्या है. फेस 1, 2 और 3 के जरिए केंद्र सरकार बाकी बचे लोगों का टीकाकरण कैसे और कब करना चाहती है.