केंद्र सरकार ने देशद्रोह कानून का किया बचाव, सुप्रीम कोर्ट में दी ये दलीलें

"सिर्फ देशद्रोह कानून के दुरुपयोग की घटनाएं ही कोर्ट के लिए पिछले फैसले पर पुनर्विचार के लिए काफी नहीं है. कानून के गलत इस्तेमाल पर पहले ही संविधान पीठ समानता के अधिकार और जीने के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों के संदर्भ में धारा-124 A के सभी पहलुओं की जांच कर चुकी है. तीन जजों की बेंच देशद्रोह कानून की वैधता की जांच नहीं कर सकती है. अगर फिर भी तीन जजों की बेंच इन दलीलों से संतुष्ट नहीं है तो वो इसे बड़ी बेंच के पास सुनवाई के लिए सिफारिश कर सकती है."

केंद्र सरकार ने कोर्ट से कहा कि केदारनाथ सिंह केस में फैसला अच्छी तरह से विश्लेषण के बाद दिया गया था. इसकी पुष्टि बाद में दिए गए कई फैसलों में भी हुई. सरकार ने कहा कि इस वजह से चौतरफा असर वाले इस अच्छे कानून पर पुनर्विचार की जरूरत नहीं है. अगली सुनवाई से पहले सोमवार तक केंद्र बाकी पक्षकारों की लिखित दलीलों पर भी अपना जवाब कोर्ट को उपलब्ध करवाएगी.

सुप्रीम कोर्ट ने भी उठाया था सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 9 मई तक जवाब दाखिल करने का समय दिया था. कोर्ट ने कहा था कि सुनवाई को अब और स्थगित नहीं किया जा सकता है. बता दें कि, आईपीसी की धारा-124(A) देशद्रोह के मामले दर्ज होते हैं. इसके मुताबिक कोई व्यक्ति अगर भारत के कानून के तहत गठित सरकार के खिलाफ लिखित या मौखिक शब्द, चिह्नों, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नफरत फैलाता या फैलाने की कोशिश करता है तो उसे इसके तहत सजा दी सकती है.

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पिछले साल इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ये औपनिवेशिक कानून है, आज़ादी के आंदोलन को दबाने के लिए बनाया गया था. कोर्ट ने कहा था कि ये वही कानून है जो महात्मा गांधी को चुप कराने के लिए इस्तेमाल हुआ था. सीजेआई ने सरकार से पूछा था कि क्या आजादी के 75 साल बाद अब भी ऐसे कानून की जरूरत है.